८३ वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा « Khabarhub

८३ वन क्षेत्र डढेलोको जोखिममा


२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- डिभिजन वन कार्यालय दाङले डढेलोलाई शून्यमा झार्न ‘शून्य वन डढेलो अभियान’ शुरुआत गरेको छ ।

गर्मीयाम शुरुभएसँगै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिने डढेलोलाई न्युन गर्न कार्यालयले सो अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।

अभियानको शुरुआती चरणमा कार्यालयअन्तर्गतका कमिरेचौर, सुनपुर, घोराही, नाराणपुर, बिजौरी, तुलसीपुर, बिजौरी, दङ्गीशरण, पुरन्धारा र हापुर पुरन्धारामा वन डढेलो जोखिम पहिचान तथा नक्साङ्कन कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

ती कार्यक्रममा वन कर्मचारी, सामुदायिक वन समूह र सञ्जालका प्रमुख र लामो समयदेखि वन संरक्षणमा काम गर्दै वन हेरालुको सहभागिता रहेको थियो । ८३ वन समूह डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका जनाइएको छ ।

जोखिमलाई उच्च, मध्यम र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । उच्च जोखिममा ८३ , मध्यम ४६ र ४४ वटा सामान्य रहेका डिभिजन वन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ती वन समूहमध्ये ९२ वन समूह वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सक्रिय छन् । ८१ वन समूह निष्कृय देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । बबई गाउँपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेका अधिकांश सामुदायिक वन र केही राष्ट्रिय वनको क्षेत्र बन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बङ्गलाचुली र दङ्गीशरणका गाउँपालिकाअन्तर्गतका वन क्षेत्र मध्यम जोखिम, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाको नारायणपुर र हापुर क्षेत्र वन डढेलोको न्यून जोखिममा रहेका छन । लुकिछिपी धूमपान गरी फाल्नु यहाँ डढेलोको प्रमुख कारक रहेको जनाइएको छ ।

गलत सोचले समेत डढेलो लगाउने गरेको अध्ययनले देखाएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले जानकारी दिए । अभियानलाई सफल बनाउन दीर्घकालीन र अल्पकालीन रणनीति तयार गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  ७ : ४३ बजे

नेपाल–चीन कृषि सहकार्यमा नयाँ सुरूवात : खोकनामा ‘छोङछिङ-नेपाल तरकारी तालिम केन्द्र’

काठमाडौं- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्दै

अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, तर सरकारसँग छैन नयाँ ल्याउने नयाँ तरिका

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय

ट्राफिक प्रहरीद्वारा चैत मसान्तसम्म २६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत

चितवनका विद्यालयलाई ‘स्कुलबस सञ्चालन निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध

चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्कुल बसलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन