सरकार र आम नागरिकलाई जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाब | Khabarhub Khabarhub

सरकार र आम नागरिकलाई जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझाब

आफू जोगिऔँ र अरूलाई जोगाऔँ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ, परीक्षण बढाऔँ


२७ भाद्र २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 6 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सातासम्म लगाइएको निषेधाज्ञा बिहीबारदेखि खुकुलो भयो । कोरोना संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि निषेधाज्ञा कडा भएको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर घटेन ।

उपत्यकामा कडा निषेधाज्ञा भएको तीन सातामा ७ हजार ६२२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । निषेधाज्ञा गरिएको पहिलो दिन भदौ ३ गते काठमाडौँ उपत्यकामा १५९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । निषेधाज्ञाको अन्तिम २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्याकामा ५७२ जनामा कोरोना पुष्टि भयो ।

यो तथ्यांकले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमणको दर नघटेको देखाउँछ ।

कडा निषेधाज्ञामा पनि उपत्यकामा किन संक्रमण घटेन ? निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा वा निषेधाज्ञा नै नहुँदा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो होला ? कोरोना संक्रमणबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउने ? निषेधाज्ञा वा लकडाउन विनानै कोरोना संक्रमण कम गर्न सरकारले के काम गर्नुपर्छ ?

यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा चिकित्सकहरूको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मापदण्ड पालना गरेर जनजीवन चलाउनु पर्छ
डा. समीरमणि दीक्षित (जनस्वास्थ्य विज्ञ)

नेपालमा के लकडाउन र निषेधाज्ञा भनेर कि पूर्णरूपमा कडाइ कि पूर्णरूपमा लचकता हुने गरेको छ । विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा कि अत्यन्तै कडा कि अत्यन्तै खुकुलो भयो । यो दुवैभन्दा बीचको हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो भएको भए लकडाउन नै गर्नुपर्ने थिएन ।

तीन साता लकडाउन गरेपछि मानिसहरू फेरि बाहिर निस्किएका छन् । राज्यले मास्क अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो । निषेधाज्ञाको समयमा सुरक्षाकर्मीहरू बाटोमा धेरै देखिन्थे तर निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि प्रहरीहरू छैनन् ।

निषेधाज्ञामा जसरी नै सुरक्षा नियकालाई निगरानीका लागि जताजतै खटाउने र मास्क नलगाउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । राज्यलाई हामीले पहिला पनि यस्तो सुझाब दिएको हो, अहिले पनि भनिरहेको छु ।

निषेधाज्ञा खुकुलो हुने वित्तिकै मानिसहरू सडकमा मास्क नलगाई हिँड्न थालिसके । त्यसैले संक्रमण त अझै बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । संक्रमण बढे पनि सरकारले लकडाउन गर्नु हुँदैन । संसारभरि कहीँ पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन । कहिले कम र कहिले बढी भएको मात्रै हो । मास्क लगाएर हिँड्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर हाम्रा अन्य गतिविधि चालु राख्नुपर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण बढिरहेको छ । अब उपत्यकामा सजिलै संक्रमणको दर कम हुने स्थिति छैन । काठमाडौँ भित्रै संक्रमण छ । राज्यलाई के भन्नु ! शहरभित्र संक्रमण व्यापक भइसकेपछि उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाएर के नै हुन्छ र ! बरु अब काठमाडौंमा भएका मानिसहरू बाहिर जिल्लामा जाँदा संक्रमण लिएर जान्छन् भन्ने डर छ ।

त्यसैले, अब काठमाडौँमा रहेकालाई बाहिर जान दिनु हुँदैन । चाडवाड आउँदैछ । काठमाडौँबाट मानिसहरू गाउँगाउँ पुगेपछि गाउँमा पनि संक्रमण फैलिने पुग्ने डर छ । देशभरको संक्रमणको ३० देखि ४० प्रतिशत संक्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा छ । अब काठमाडौँमा बसेकाहरूले गाउँमा सुरक्षित रहेका आफ्ना परिवारलाई जोगाउनुपर्छ, गाउँ जानु हुँदैन ।

सरकारले अब उपत्यकाका टोलटोलमा परीक्षण गर्नुपर्छ । जहाँ धेरै संक्रमण देखिन्छ, त्यहाँ सिलिङ गर्ने र अन्य ठाउँमा सामान्य तरिकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गराउँदै जनजीवन चल्न दिनुपर्छ ।

आफू जोगिऔँ, अरूलाई जोगाऔँ, परीक्षण बढाऔँ
डा. अनुप सुवेदी (भाइरोलोजिष्ट)

हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौँ । कोरोना संक्रमण कम गर्न र सर्नबाट रोक्ने उपाय एउटै हो मास्कको उचित प्रयोग । मास्कले धेरै किसिमको फाइदा हुन्छ । मास्क लगाउँदा आफूमा कोरोना भाइरस भएमा अरूलाई सार्दैनौँ, अर्कोलाई छ भने हामीलाई सर्दैन । लक्षणविहीन संक्रमित छ भने मास्कले अरूलाई कोरोना भाइरस सर्नबाट बचाउँछ ।

अर्को कुरा, अब इन्फ्लुएन्जा आउन लागेको छ । मौसम परिवर्तन हुँदा हाम्रोमा एन्फ्लुएन्जा देखिएन । यसको एउटा कारण मास्कको प्रयोग पनि हो । सबैले मास्क लगाउने, नियमित हात धुने लगायत सरसफाइमा ध्यान दिने गरेपछि इन्फ्लुएन्जा कम भयो । यस्तै सावधानीले कोरोना संक्रमण पनि कम गर्न सकिन्छ ।

कोरोनाबाट बच्न मास्क सबैले लगाउनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । भिडभाडमा जानु हुँदैन । खुला वातावरणमा बस्दा र कोठाभित्र पनि सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि खुलेका कार्यालय र कलकारखानामा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मानिसहरूको भिड धेरै हुने कार्यालयहरूमा भिड व्यवस्थापनको उपाय लागु गर्नुपर्छ । सकेसम्म फोन वा भर्चुअल माध्यमबाट कार्यालयको मिटिङ गर्ने उपायहरू गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू एकैपटक खाजा खान निस्कुन हुँदैन । खाजा खान जम्मा हुँदा खाजाघरमा धेरै भिड हुनसक्छ । सम्भव भएसम्म घरबाटै खाजा लैजाने र कार्यालयै खाने उपाय राम्रो हुन्छ ।

सामाजिक र आर्थिक बाध्यताले नै अहिले संक्रमणकै बीचमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु परेको हो । बाहिर निस्किएर दैनिक काम गर्न नपाउँदा मानिसहरूलाई खानलाउन नै समस्या भएको छ । सधैँ निषेधाज्ञा गरेर हुँदैन ।

व्यक्ति आफैँले कोरोनाबाट जोगिने उपायहरू गर्नुपर्छ । काम पर्दामात्रै घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । यसमा एक जनामात्र सचेत भएर हुँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न सिङ्गो समाजको दायित्व हुन्छ ।

महामारी नियन्त्राणका लागि परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेशन र उपचारको व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । परीक्षणको दर फेरि घट्न थालेको छ । जुन अनुपातमा पोजेटिभ केसहरू देखिएको छ, त्यसले परीक्षणको दायरा अझै बढाउनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

अर्को कुरा, घरबाट बाहिर नगएको मानिसहरू कोरोना संक्रमण भएर, धेरै सिकिस्त भएर अस्पताल पुगेका छन् । यसले अझ प्रष्ट पारेको छ कि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ, पीसीआर परीक्षणको शुल्क सस्तो बनाउनुपर्छ । गुणस्तरमा कम नहुने गरी पीसीआर परीक्षण शुल्क सस्तो बनाउने विधिहरू छन् । पीसीआर परीक्षण सर्वसुलभ, सस्तो र छिटो रिपोर्ट आउने बनाउन सकिन्छ ।

कन्ट्याक ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रोमा संक्रमण फैलिनुको कारण कम परीक्षण र कम ट्रेसिङ नै हो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ व्यापक गर्दामात्रै हामीले समुदायमा संक्रमित पत्ता लगाउनन सक्छौँ र उनीहरूलाई आइसोलेट गर्दा समुदायमा फैलिनसक्ने जोखिम कम हुन्छ ।

अहिले कोरोना पहिचान पनि कम भएको छ । पहिचान कम भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि कम भएको छ । अनि त्यसको अनुगमन पनि कम भएको छ ।
त्यसबाहेक अन्य बिरामीहरू पनि हुन्छन् । अन्य स्वास्थ्य समस्या भएकालाई उपचार सेवा दिन पनि कम गर्नु हुँदैन ।

निषेधाज्ञाले गर्दा गरिबीले सताइएका र खान नपाउने अवस्थामा पुगेका मानिसहरूलाई राहत दिनु र उनीहरूको जीवन सजिलो बनाउनु पनि सरकारको हो । सरकारले उनीहरूलाई हेर्नुपर्छ ।

जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ
डा. रवीन्द्र पाण्डे (जनस्वास्थ्य विज्ञ)

अचानक महामारी आउँदा त्यसलाई थेग्ने तयारी छैन भने लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चैतमा गरिएको लकडाउन स्वास्थ्य सेवाको तयारी पूरा गरेर तीन सातामै खोलेको भए हुन्थ्यो तर चार महिना लकडाउन भयो ।

दोस्रो चरणमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा भयो । यो निषेधाज्ञा भदौ ३ गतेभन्दा तीन साताअघि भएको भए उपत्यकाको लागि प्रभावकारी हुन्थ्यो । त्यो समयमा उपत्यकामा संक्रमण खासै थिएन । समय घर्किसकेपछि निषेधाज्ञा भयो । निषेधाज्ञा दुई सातासम्म ठिकै हो, त्यो भन्दा बढी उपयुक्त होइन ।

निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमण बढिरहनुका दुई वटा कारण छन् । राज्यले निषेधाज्ञा गर्‍यो तर त्यो ठूला ठूला सडकहरूमा मात्र भयो । मुख्य सडकमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरियो तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने मानिसहरू बस्तीमा बस्छन् । त्यो भित्री बस्तीमा मानिसको जमघट हुन नदिन प्रहरी परिचालन गर्नुपथ्यो । बस्तीहरूमा जनचेतना अभियान चलाउनु पथ्र्यो तर त्यो भएन ।

तरकारी बजार, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने समूह, भारतबाट आएका मजदुरहरू बसेका ठाउँ, सुकुम्बासी बस्तीहरूको समूहमा परीक्षण र सचेतना हुनुपर्ने थियो तर त्यो भएन । तीन करोड जनता भएको देशमा सरदरा दिनमा देखि ११ हजार जनाको परीक्षण भइरहको छ । यति परीक्षणले देशभरको अवस्था प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

काठमाडौमा दिनको १ हजार देखि १५ सय जनाको परीक्षण गर्दा ४ सयदेखि ५ सयजनामा पोजेटिभ आएको छ । यो ३० देखि ४० प्रतिशतमा पोजेटिभ हो ।

झण्डै ६० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकामा पुलिङ मेथडबाट दिनमा एक लाखको परीक्षण गरिएको भए संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा हुने थियो ।

जति धेरै परीक्षण भयो उति नै संक्रमित भेटिन्छन् । उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्दा संक्रमण फैलिन रोकिन्छ र संक्रमण दर बिस्तारै कम हुन्छ । मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोग भएकाले हामी आफैँ सचेत नभएसम्म यो संक्रमण रोक्न सकिँदैन ।

सही तरिकाले मास्क लगाउने हो भने पनि उपत्यकामा संक्रमण दर कम हुँदै जान्छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरी भौतिक दूरी कायम गर्ने हो भने एक महिनामा संक्रमणको दर ८० प्रतिशतसम्म घट्छ ।

तर, आगामी दिनमा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधलाई प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउने र अनुगमन हुने हो भने कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

मास्क किन्न नसक्ने गरिब परिवारहरूलाई प्रत्येक टोल र वडामा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको मास्क निःशुल्क दिनुपर्छ । मास्क लगाउन सक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूले जानीजानी मास्क नलगाएको छ भने उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण धेरै ठूलो महामारी होइन । यसको मृत्युदर निकै कम छ । ८५ प्रतिशतलाई रोग लागेको थाहै नभई वा सामान्य लक्षण देखिएर निको हुन सक्छ । १० प्रतिशत मानिसहरूलाई लक्षण देखिन्छ र उपचार चाहिन्छ, ५ प्रतिशतलाई आइसीयु आवश्यक पर्छ ।

आइसीयुमा रहेकामध्ये पनि आधाजसो निको हुन्छन् । नेपालमा मृत्युदर १ प्रतिशत पनि छैन । हामी धेरै डराउनु पर्दैन तर सचेत हुनै पर्छ, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नै पर्छ ।

सरकारले केही सकारात्मक काम गरेको छ । पहिलो स्वाब हङकङ पठाइएकोमा अहिले दिनमा १०-१२ हजार परीक्षण भइरहेको छ ।

अर्को कुरा, लकडाउन गर्नुको खास उद्देश्य हुन्छ । संक्रमण दर कति घटाउने भन्ने हुन्छ । लकडाउनले समस्यामा पर्ने जनताको लागि उचित प्रबन्ध गरेरमात्र लकडाउन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, हरेकपटक भएको लकडाउनमा यी विषयमा सोचिएन । लकडाउनमा खान नपाउनेलाई सरकारले व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

हामीले विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेरै सल्लाह दिएका थियौँ तर हामीले दिएको सल्लाह कार्यान्वयन भने भएन । विज्ञहरूको सुझाव कार्यान्वय भएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।

अझै पनि भारतसँगको सीमा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, संक्रमित जिल्लाबाट संक्रमण कम भएको जिल्लामा आवतजावत बन्द गर्ने, ठूलो जनसंख्या भएका शहरहरूमा आउनलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्ने हो भने संक्रमण कम हुन्छ ।

परीक्षण भएकामध्ये ३० प्रतिशत मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिनु निकै ठूलो हो । सरकारले लकडाउन खोल्ने तर मानिसहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने आगामी दिन झन् बढी जोखिमपूर्ण हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०७७, शनिबार  १२ : ४५ बजे

उपनिर्वाचन : हेटौँडा– १२ मा चुनावी सरगर्मी बढ्दो

बागमती – प्रमुख राजनीतिक दलले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१२ को रिक्त वडाध्यक्ष

फोहोरमा राजनीति गर्ने-गराउने दिन सकिए, दिगो व्यवस्थापन गर्छौं : बालेन 

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले फोहोरमा राजनीति

नेपाली सेनाको विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान

काठमाडौं– नेपाली सेनाले प्राविधिक, हवाई, सैन्य तथा विभिन्न ट्रेड फलोअर्स

केनेडी जूनियर अमेरिकी स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त

काठमाडौं– अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरलाई

दैलेखका किसान ‘गुणे’ धानमा अधिक आकर्षित

दैलेख– कर्णाली प्रदेश सरकारले परम्परागत बालीमा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेसँगै