ट्रम्पलाई अर्को झड्का, मत बदर सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चबाट खारेज | Khabarhub Khabarhub

ट्रम्पलाई अर्को झड्का, मत बदर सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चबाट खारेज


२७ मंसिर २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रपतीय चुनावमा पराजय भएर पनि हार अस्वीकार गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अर्को झड्का लागेको छ ।

मत बदरको माग दाबीसहित टेक्सास राज्यले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

टेक्सासका महान्यायाधीवक्ताले गएको नोभेम्बर ३ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेन विजयी भएका जर्जिया, मिसिगन, पेनसिलभेनिया र विसकन्सिनको नतिजा अवैध भएको दाबी गर्दै  सर्वोच्च अदालतमा यो हप्ता मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त माग दाबीसहितको मुद्दा खारेज गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

मुद्दामा १९ राज्यका महान्यायाधीवक्ता र १२७ रिपब्लिकन सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले टेक्सास राज्यसँग यस्तो मुद्दा ल्याउने कानूनी अधिकार नै नरहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अर्को वा अरु राज्यको चुनावका सम्बन्धमा मुद्दा ल्याउँने कानूनी आधार नै छैन ।’

यसअघि गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको चुनावी अभियान तथा रिपब्लिकनहरुले पेन्सिलभेनियामा बाइडेनको जितलाई आधिकारिकता प्रदान नगर्न माग गरी दायर गरेको मुद्दा पनि खारेज गरेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि आवश्यक २७० इलेक्टोरल कलेज मतमध्ये बाइडेनले ३०६ इलेक्टोरल कलेज मत पाएका छन् । तर उनको उक्त परिणामलाई ट्रम्पले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७७, शनिबार  ७ : ०४ बजे

बागमतीमा बानियाँको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, कसलाई कुन मन्त्रालय ?

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्

नेपालमा पहिलोपटक इन्टरनेसनल स्ट्रोक सम्मेलन हुँदै 

काठमाडौं– नेपालमा पहिलोपटक हिमालयन इन्टरनेसनल स्ट्रोक शिखर सम्मेलन आयोजना हुने

न्यासनल स्ट्रोक म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, २०२५ स्वीकृत 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्ट्रोकको (मस्तिष्कघात)  उपचारलाई व्यवस्थित र

‘कुलिङ पिरियड’मा गडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को