बालबालिकालाई कुन खोप कहिले लगाउने ? « Khabarhub

बालबालिकालाई कुन खोप कहिले लगाउने ?


१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बालबालिकाहरुलाई विभिन्न रोगहरुबाट सुरक्षित राख्नको लागि खोप अनिवार्य लगाउनुपर्छ । बच्चा नन्मिएपछि १५ महिनाको उमेरसम्म विभिन्न खोपहरु नछुटाइ लगाउनुपर्छ ।

वि.सि.जी

यो खोप जन्मनसाथ लगाइन्छ । यसलाई एक डोज लगाए पुग्छ । यसले क्षयरोग विरुद्ध काम गर्छ ।

डि.पि.टी- हेप/ बि-हिब

यो खोप ६, १० र १४ हप्ताको उमेरमा लगाइन्छ । यो तीन पटक लगाउनुपर्छ । यसले भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टांकार, हेपाटाइटिस बि, हेमाफिलस बिबाट हुने मेनिन्जाइटिस र निमोनियाबाट जोगाउँछ ।

पोलियो

पोलियोको खोप ६, १० र १४ हप्ताको उमेरमा लगाइन्छ । यो तीन पटक दिइन्छ । यसले पोलियोमाईलाइटिसबाट जोगाउँछ ।

एफआइपीभी

यो ६ हप्ता र १४ हप्ताको उमेरमा दिइन्छ । दुई पटक दिनुपर्छ । यसले रोटा भाइरसद्वारा हुने पखला बिरुद्ध काम गर्छ ।

पि.सी.भी.

यो खोप ६ हप्ता, १० हप्ता र ९ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । यो तीन पटक दिइन्छ । यसले न्युमोकोकसबाट हुने मेनिजाइटिस र निमोनियाबाट बचाउँछ ।

दादुरा-रुबेला

यो खोप ९ महिना र १५ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । यसले दादुरा, रुबेलाबाट जोगाउँछ ।

जे.ई

यो खोप १२ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । यसले जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बचाउँछ ।

टी.डी.

यो खोप गर्भवती महिलालाई दिइन्छ । यसले धनुष्टांकार र भ्यागुते रोगबाट बचाउँछ ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  ९ : ४१ बजे

सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने

काठमाडौं- सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता

कांग्रेसका जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको प्रमाण आए पार्टीले नै कारबाही गर्छ : गगन थापा

काठमाडौं – सभापति गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले

यस्तो छ सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह हिँडेपछि…

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदै सरकारका

अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– अब उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने