दुर्गा प्रसाईं पक्राउ नै नपरी साधारण तारेखमा ‘रिहा’ « Khabarhub

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ नै नपरी साधारण तारेखमा ‘रिहा’


१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अभद्र व्यवहारको कसुर लागेका मेडिकल व्यवसायी दूर्गा प्रसाईं साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले बिहीबार प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

झापाको बी एण्ड सी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालक रहेका प्रसाईंविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले दिएको उजुरीका आधारमा अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

डा. गिरीले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले माघ २ गते (बिहीबार) पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । तर, प्रसाईं भने पक्राउ परेनन् ।

प्रसाईंलाई पक्राउ नै नगरी भक्तपुर प्रहरीले करिब ४ दिन अगाडि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दा दर्ता गरेको दोस्रो दिन बिहीबार प्रसाईं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । बिहीबार नै थुनछेक बहसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको इजलाशले थुनछेक आदेश जारी गर्दै प्रसाईंँलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको हो ।


दूर्गा प्रसाईंविरुद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दा, पक्राउ गर्न प्रशासनको अनुमति

दूर्गा प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा, २१ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  २ : ०३ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र