गिरिजाबाबुलाई ‘विवादित’ बनाउने अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति (विज्ञप्ति सहित) « Khabarhub

गिरिजाबाबुलाई ‘विवादित’ बनाउने अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको आपत्ति (विज्ञप्ति सहित)


१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष  पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्ति बारे आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले विहीबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विषयमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’माओवादीको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपुर्ण अवतरण गराउन निर्णायक पहल गर्नुहुने शान्तिका नायक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जिम्मेवार र परिपक्व भूमिकालाई अर्थहीन ढंगले विवादित बनाउने प्रयत्न अराजनीतिक त छ नै आपत्तिजनक समेत छ ।’

‘`फौजी आक्रमण अलि बढाइदिनुपर्‍यो र सदरमुकाम हान्‍नुपर्‍यो´ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दहाललाई यदि सांचै भन्नुभएको हुँदो हो त त्यो संवादको कुरा कोइराला जिवित छंदैनै दाहालले पक्कै सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो । तर उनको निधन भएको यतिका बर्षपछि ऎतिहासिक तथ्यलाई तोडमरोड गर्ने ढंगले एक जिम्मेवार नेताबाट गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु दु:खद भएको कांग्रेसले जनाएको ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

 

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  ७ : ४९ बजे

प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रदेश लोक सेवा

युद्धविरोधी रुसी नागरिकलाई पुटिनको दलविरुद्ध मतदान गर्न याशिनको आह्वान

हेलसिन्की- निर्वासित रुसी विपक्षी नेता इल्या याशिनले आगामी विधायी निर्वाचनमा राष्ट्रपति

नर्वेका प्रधानमन्त्रीको खुलासा : जेलेन्स्की सवार विमान रुसी ड्रोन हमलाबाट मुश्किलले जोगियो

ओस्लो- युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको विमान मंगलबार मोल्दोभाबाट उडान भर्ने

बाँकेमा फरार १७१ जना कैदी तथा बालबन्दी पक्राउ

बाँके– जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा बाँकेका दुई वटा बालसुधारगृह र

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको