काठमाडौं- आज संसदबाट भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसारको निशान छाप संशोधन गर्न गर्न सरकारकाले पेश गरेको विधियक पारित हुनेभएको छ ।

नयाँ नक्सा खारेज गर्न समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको प्रस्तावलाई छलफलमा नलगी सरकारको संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गर्ने भएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयक खारेज गर्न सांसद गिरीले संशोधन दर्ता गराएकी थिइन ।

सभाभुख अग्नी सापकोटाका सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मुलुकको राष्टियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता तथा संसद नियमावलीविपरित गिरीले प्रस्ताव राखेको भन्दै उक्त प्रस्ताव संसदको छलफलमा नलगिने संसदबाट पारित हुनेछ ।

नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्ने सरकारको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेर राष्टियताको एकता सन्देश दिन सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७४ मा मूल प्रस्तावको सिद्धान्तविपरित संशोधन राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संविधानको अनुसूची ९३० मा रहेको निशान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । संसद नियमावलीको नियम ७६ ले संशोधन विधेयकमाथि परेका संशोधन स्वीकृत र अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यस अनुसारको संविधानको अनूसूचीमा रहेको नक्सा अद्यावधि गर्न जेठ ९ मा संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

राष्टियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताका पक्षमा एक हुने भन्दै उक्त संशोधन विधेयकलाई सैद्धान्तिक रुपमा सबै दलले स्वीकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा जेठ २७ गते संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारको प्रस्तावका पक्षमा सबै दल एक भएका थिए ।