काठमाडौं- नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई नेपालको संविधानको अनुसुचीमा राख्ने ‘नेपालको संविधान संशोधन (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकले उक्त विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो ।

आज भएको दफावार छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा मतदान प्रक्रियामार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मतदानबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

संविधान संशोधनका पक्षमा २ सय ५८ मत परेको छ भने आजको संसद बैठकमा २ सय ५८ जना सांसदहरु उपस्थित रहेका थिए । सबैले पारित गरियोस भन्ने पक्षमा मतदान गरेका हुन ।

दफावार छलफलपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस भनि प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । सो पश्चान मतदान प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो ।

यसअघि डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी आजको सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन । उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सबै राजनीतिक दलले समर्थन जनाएका थिए ।

सरकारले संघीय संसदमा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानूनमन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको जेठ २७ को बैठकमा मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो ।

सो स्वीकृतिसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ पेश भई दुई तिहाइका आधारमा विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ र सोही मितिदेखि संशोधित संविधान लागू हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते नेपालको उक्त भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।