सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कूल खाद्यान्न आवश्यकता तीन लाख ५० हजार ९९८ मध्ये वार्षिक तीन लाख २७ हजार ५७८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने र अझै २३ हजार ४२० मेट्रिक टन अपुग रहेको पाइएको हो ।

कर्णालीमा रुकुम (पश्चिम), सल्यान, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका जिल्लामा पर्दछन् । रुकुमपश्चिमले वार्षिक ४७ हजार ९०८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार १०० मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सल्यानले सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित गरेको छ । सल्यानले ५१ हजार ९०८ आवश्यकतामध्ये ६५ हजार ९०४ मेट्रिक टन उत्पादन गरी १३ हजार ९९६ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दछ ।

त्यस्तै, सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिक टन आवश्यकतामध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिक टन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दै आएको छ । दैलेखमा खाद्यान्न आवश्यकता र उपलब्धता समान हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको बताए ।

कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर १७ हजार ९६४ मेट्रिक टन अपुग भएर ११ हजार ७७५ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार ७८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार २७३ र मुगुमा ५ हजार ४४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको छ ।

सचिव भारीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न आवश्यकताभन्दा उपलब्धता न्यून रहेको बताए। “कर्णालीका छ जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ,” उनले भने “आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुँदा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ ।” प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना ५४.५, ख्याउटेपना ७.५ र कम तौलको समस्या ३५.५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, छ वर्षदेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४८, उचाइअनुसार बढी तौल दुई र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलामा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताए । मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेर प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई मूर्तरुप दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।