अब काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य | Khabarhub Khabarhub

अब काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य


३२ जेठ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम रोक्न काठमाडौँ प्रवेशका लागि आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार काठमाडौँ आउने व्यक्तिले त्यसरी स्थानीय तहको अनुमति लिएर आफू रहेको प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । उक्त अनुमति प्राप्तसहित निवेदन परेपछि सो विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ प्रशासनमा पठाउनु पर्नेछ ।

उक्त निवेदनमाथि काठमाडौँ प्रशासनले सङ्क्रमणको जोखिम विष्लेषण र यात्रा औचित्यलाई पुष्टि हुने कागजातको समेत विचार गरी सवारी पास जारी गर्न सहमति प्रदान गरेपछि मात्रै सम्बन्धित कार्यालयले पास उपलब्ध गराउने छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आज एक सूचना जारी गरी जेठ २८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको जेठ ३० को निर्देशनबमोजिम उक्त व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँबाट बाहिर जानका लागि व्यक्तिगत अत्यावश्यक कार्यका लागि भए प्रयोजन खुल्ने कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सरकारी तथा संस्थागत कामका लागि भए सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ जिल्लाभित्र जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएकाले सवारी पास भने हाललाई बन्द गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०७७, आइतबार  ५ : ३५ बजे

विश्व बडीबिल्डिङ प्रतियोगिताका विजेतालाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ औँ विश्व बडीबिल्डिङ एण्ड

चिनियाँ र पाकिस्तानी सेनाले आतंकवादविरोधी संयुक्त अभ्यास गर्ने

एजेन्सी –चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको पश्चिमी कमान्डले नोभेम्बरको अन्त्यदेखि डिसेम्बरको मध्यसम्म

नेापलका २६ कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी भारत भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं- नेापलका २६ कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरू बुधबार भारत भ्रमणमा जाँदैछन्

कांग्रेसले उपनिर्वाचन जितेर जनताको विश्वास बढाउनु पर्छ : नेता महर

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह

ऊर्जामन्त्री खड्का र विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधिबीच भेट

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र विश्व खाद्य