नारायणकाजीलाई बाबुरामको जवाफ : ‘सत्ताको तुजुक नदेखाऊ’ « Khabarhub

नारायणकाजीलाई बाबुरामको जवाफ : ‘सत्ताको तुजुक नदेखाऊ’


२८ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गर्न माग गरेका छन्।

बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्बौं घुस लिएको आरोप लगाएका बाबुरामले बुधबार यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

बुधबार यो आरोपको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत् आपत्ति जनाएपछि उनले अधिकार सम्पन्न लोकपाल गठनको माग गरेका हुन्।

उनले त्यसका लागि सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्।

बाबुरामले बुढीगण्डकी आयोजनाको विषयमा आफ्नो अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठलाई उनको नाम नलेखी सत्ताको तुजुक नदेखाउन सुझाव पनि दिएका छन्।

‘बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रिन्टिंग, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन र दण्डसजाय गर्न अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल गठन गरौं’, बाबुरामले ट्विट गरेका छन्, ‘सबै उच्च पदासीनको सम्पत्ति छानबिन गरौं। म पूर्ण सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार छु। जस्केलाबाट छिर्नेहरूले सत्ताको तुजुक नदेखाऊॅ।’

यो पनि पढौं

डा. भट्टराईले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप झुटो र दुराशयपूर्ण : नेकपा

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार  ९ : १९ बजे

‘बेहुली’मा कुल ब्वाइ र दिव्याको जोडी

काठमाडौं – टिकटकबाट चर्चामा आएका पारस बम (कुल ब्वाइ) र

कोमल वलीका बुवाको छतबाट खसेर मृत्यु

काठमाडौं- गायिका तथा नेतृ कोमल वलीका बुवा ललितबहादुर वलीको शुत्रलबार

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : आर्थिक अवस्थाको समीक्षादेखि सुधार कार्यदल गठनसम्म

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा. स्वर्णिम

शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले गरे पदवहाली

काठमाडौं– शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पदवहाली गरेका छन्

पहिलो पटक संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला

काठमाडौं- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा