काठमाडौं– लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको हाई अल्टीच्युट ट्रेनिङ सेन्टर (उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र) स्थापनाको विषय पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष उच्च हिमाली क्षेत्रमा खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको जानकारी दिएकी हुन् ।

तालिम केन्द्रबारे यसअघि अध्ययन र छलफल हुने गरेको भए पनि संघीय संसदको नीति तथा कार्यक्रममा भने पहिलो पटक परेको हो ।

नेपालमा यसको सम्भावनाका विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र विभन्न संघ संस्थाहरुले अध्ययन समेत गरेका छन् ।

सरकारले वर्षेनी यसकै लागि भनेर बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । नेपालमा यसको सम्भावना रहँदा–रहँदै पनि अहिलेसम्म हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरका लागि भएका पहल कदमी बीचमै रोकिएका थिए । हरेक वर्ष यस शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा यो शीर्षक जोडिएर आउँदा अब भने अगामी वर्ष यसले मूर्त रुपमा पाउनेमा आशावादी देखिन्छन् पर्वतीय खेलकुद महासंघका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाट खुशी भट्टराई यसअघि जसले पनि यो विषयमा छलफल चलाए उनीहरुले खेलकुदमा आफ्नो राजनीतिक नाराका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘नेपालमा हाई अल्टिचयुड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना हुनु राम्रो कुरा हो । यसका विषयमा नेपालमा धेरै छलफल पनि भएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल र परियोजनाले यो काम पूरा गर्न सकेको छैन्,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘सबैले यसलाई खेलकुदमा राजनीतिक स्टन्टका रुपमा मात्रै प्रयोग गरे । तर, अब भने केही हुन्छ कि भन्ने आशा बढेको छ ।’

कसका लागि ट्रेनिङ सेन्टर ?

हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले पटक–पटक अध्ययन समेत गरेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म उक्त परियाजना कार्यन्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

यदि नेपालमा उच्च स्थानमा अभ्यास केन्द्र स्थापना भए कुन तहका खेलाडीले अभ्यास गर्ने ? कसरी गर्ने जस्ता कुराहरु पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।

कार्यक्रम बनाउने, छलफल पनि गर्ने तर, कार्यन्वयन गर्न नसक्नु नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनी बताउँछन् । ‘यस विषयमा मन्त्रालय र राखेपले यसअघि पनि अध्ययन गरेका छन् । तर, कार्यन्वयन हुने सकेनन,’ भट्टराईले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहमा छुट्याइएको छ । यस्तो परियोजना बन्दा कसले बनाउने ? त्यसको स्वामित्व कसको हुने ? त्यसमा कहाँका र कुन खेलका खेलाडीले अभ्यास गर्ने ? जस्ता प्रश्न उठ्छन् ।’

भट्टराईले भने, ‘यसलाई नेपाली खेलाडीका लागि मात्रै भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी समेत अभ्यास गर्न नेपाल आउन सक्ने गरी स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा महात्वाकांक्षी योजनासहित परियोजनामा लाग्नुपर्छ ।’

के हो उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र ?

उच्च स्थानमा अर्थात हिमाली क्षेत्रमा खेलको अभ्यास गर्न बनाइएको अभ्यास स्थललाई हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर (उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्र) भनिन्छ । समुन्द्री सतहबाट जति उचाई बढ्दै गयो त्यति अक्सिजनको मात्रा कम हुने र जति तल आयो त्यति नै अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ ।

अक्सिजनको मात्रा कम भएको ठाउँमा अर्थात् हाई अल्टिच्युुड ट्रेनिङ सेन्टरमा अभ्यास गरेका खेलाडीले बढी अक्सिजन भएको ठाउँमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने भएकाले खेलाडीका लागि यो अभ्यास स्थल महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।

‘समुन्द्री सतहबाट उच्च स्थानमा अर्थात् कम अक्सिजन रहेको ठाउँमा अभ्यास गरेको खेलाडीले बढी अक्सिजन भएको ठाउँमा खेल्दा राम्रो नतिजा दिन सक्छन्,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘त्यसैले पनि यसको आवश्यकता बढी छ । खासमा यो ‘रेडबुल’ जस्तै हो । हाई अल्टिच्युडमा अभ्यास गरेको १५ दिनभित्र प्रतियोगिता खेलिसक्नु पर्छ ।’

भारतमा समुन्द्री सतहबाट २६ सय मिटरको उचाईमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर रहेको बताएका भट्टराईले श्रीलंकामा १६ सय मिटरमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर रहेको बताए ।

उनले नेपालमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर २५ सय मिटरदेखि ४ हजार मिटर हाराहारीको उचाईसम्म पनि ट्रेनिङ सेटर बनाउन सकिने दाबी गरेका छन् । त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवद्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङ जोमसममा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने उद्देश्यले बजेट समेत छुट्याएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको काम अगाडि बढ्न नसकेको भट्टराई बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि यसका लागि बजेट व्यवस्थापन र त्यसको व्यवस्थापनको विषय भने अझै छलफलकै क्रममा रहेको छ ।