काठमाडौँ- पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुन नपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिएको भन्दै  सर्बोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलाशले सरकारी पक्षलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुन नपर्ने कारणसहित यही असोज ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३(४-ग)मा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित भए बमोजिम कोभिड- १९ को पीसीआर परीक्षण पनि निःशुल्क हुनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

पीसीआर परीक्षण राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीशहरु सांसद, कर्मचारीहरुको निःशुल्क परीक्षण भइसकेको तर, शंका लागेमा नागरिकले परीक्षण गर्दा शुल्क लिइएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईअघि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्दकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सूर्यबहादुर वली, खिमानन्द अधिकारी, राजेन्द्र महर्जन, लोकेन्द्र ‍ओली, केशरजंग केसी, हरिप्रसाद दाहाल, वीरभद्र जोशीले बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा ३५ मा गरिएको मौलिक हक अन्तर्गतको स्वास्थ्य सम्बन्धी हककमा पनि आधारभूत र आकस्मिक सेवा निशुल्क हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानमा समानताको हकले कानूनका दृष्टिकोणले सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।