काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर सफल मानिएका पौडेलले फेरि देशको ढुकुटी हेर्ने जिम्मेवारी पाएपछि सर्वत्र चासो बढेको छ ।

पौडेल पहिलोपटक नौ महिना अर्थमन्त्री हुँदा देशमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । अहिले कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको अवस्थामा ढुकुटी जिम्मा लिन पुगेका पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने छ ।

सफल मानिएको पहिलो कार्यकाल

पाँच वर्षअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्युन भएका बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको कार्यकालमा देशमा पहिलोपटक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । पौडेलले लिएका केही नीति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको उल्लेख्य प्रगतिका कारण उनको छोटो कार्यकालमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

पौडेलले मासिक एक हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता बढाएर दोब्बर बनाएका थिए । कर्मचारीको तलब पनि उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरेका थिए । अहिले दोस्रोपटक अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पाएका पौडेलको काँधमा कोरोनाका कारण धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ ।

यस्तो छ वर्तमान अवस्था

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । विश्व बैँकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अहिले सरकारी खातामा एक खर्ब ९६ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ नगद मौज्दात छ । कुनै बेला घाटामा पुगेको शोधानान्तर स्थिति अहिले ५१ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बचतमा छ ।

अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) घटेको छ । एफडिआइ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ३९ करोड रूपैयाँमा सीमित छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका पौडेलका सामु चुनौतीको पहाड खडा छ ।

अहिलेसम्म दुई खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । निःशर्त अनुदान एक खर्बभन्दा बढी छ । चुनौतीका बीच अर्थमन्त्रालयमा थप कार्य कुशलता प्रामाणित गर्ने अवसर पनि पौडेललाई छ ।

आशा गर्ने ठाउँ

पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो नौ महिने कार्यकालमा निजी क्षेत्रमैत्री छवि बनाए । अहिले पनि उनी कोरोनाले थिलथिलो बनाएको व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्नेछ । यसअघिको कार्यशैलीका कारण उनले निजी क्षेत्रबाट विश्वास हासिल गर्ने सम्भावना पनि पर्याप्त छ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, ‘स्वाभाविकरूपमा अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो अपेक्षा हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण ७ महिनादेखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि निष्क्रिय छ । निजी क्षेत्र धराशायी भएको छ । निजी क्षेत्रको विश्लेषणअनुसार आर्थिक वृद्धि माइनसमा जानेजस्तो देखिएको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी वहन गर्नु सजिलो छैन ।’

यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग अपेक्षा रहेको अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको अपेक्षा अर्थतन्त्रको उत्थान हो । एकीकृत लगानी हुनेगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी लगानी गर्ने अहिलेको अवस्था होइन । यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । वितरणमुखी नभई कठोरता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

अर्थविद डा. गोविन्द नेपाल अहिलेको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकोले अर्थतन्त्र उकास्न राहतका प्याकेजहरू आए पनि पूर्णता दिन थप काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘केही स्टिमुलस प्याकेजहरू आएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर थप प्याकेजसमेत आवश्यक छ ।’

अहिले सरकारी खर्च बढिरहेको छ तर राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ । नेपालले भने, ‘राजस्व संकुचनको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सम्झौता भइसकेका र नेपाल आउने क्रममा रहेका वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । यसअघिको उहाँको कार्यशैली हेर्दा फेरि पनि सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

कुशल राजनीतिक नेतृत्व

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता हुनुपूर्व पौडेल नेकपा एमालेको उपमहासचिव थिए । तत्कालीन एमालेको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण सन्तुलनमा कुशल मानिएका पौडेल एकीकरणपछिको नेकपाको महासचिवका रूपमा समेत सफल मानिएका छन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्षबीच चर्को ध्रुवीकरण हुँदा महासचिव पौडेलकै समन्वय र राजनीतिक कुशलताका कारण नेकपा विभाजनबाट जोगिएको भन्नेहरू पनि नेकपाभित्र छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल दुबैको विश्वास जित्न सकेका कारणले पनि पौडेल आन्तरिक राजनीतिमा सबल देखिएका छन् ।

पाँच वर्षमा फेरि अर्थमन्त्रालयमा

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारमा पौडेलले अनायासै अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी पाए । धेरैले उनी कमजोर अर्थमन्त्री हुन सक्ने अनुमान गरेका भए पनि यस विपरीत सफलता हासिल गरे ।

निर्वाचनपछि बनेको एकल बहुमतयुक्त शक्तिशाली सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानेमानेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालय जिम्मा लगाए । संघीय संसदको सांसदका रूपमा दुई वर्षे कार्यकालपछि गैरसांसदका रूपमा पनि खतिवाडले नै जिम्मेवारी पाए । फेरि सांसद हुन नसकेपछि उनी स्वतः मन्त्री पदबाट बाहिरिए ।

यसपछि ४० दिन आफ्नै जिम्मेवारीमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्‍याएर पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय जिम्मा लगाएका छन् ।

जानेमानेका अर्थविद् भए पनि खतिवडाको नीति र कार्यशली नेकपाभित्र आलोचित थियो । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको थियो । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो अवाजमा दम अनुभव गरे ।

हुन पनि राष्ट्र बैंकमा जागिर गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई पटक उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका डा. खतिवडामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास अनपेक्षित पनि थिएन ।

अब पौडेलले चाल्ने कदमले देशको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुँदै जानेछ । र, साँच्चै अर्थमन्त्रालयमा अर्थविद्को कि राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्व उचित भन्ने दिशा पनि निर्धारित हुनेछ ।