उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय


३० मंसिर २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उखु किसानको बक्यौता रकम नतिर्ने चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको बैठकले किसानको पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बक्यौता रकम दिलाउने आश्वसन दिए पनि अझै भुक्तानी नभएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानले आइतबारबाट माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर‍िरहेका छन् ।

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले उखु किसानसँग लिखित सम्झौता गरी सोही वर्षको माघ ७ गतेभित्र सम्पूर्ण बक्यौता दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

सम्झौता भएको एक वर्ष  पुग्न लाग्दासमेत बक्यौता रकम नपाएको भन्दै उनीहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

चार वटा चिनी मिलबाट उखु किसानले करोडौं रुपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार उखु मिलसँग किसानले अझै ५२ करोड रूपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौता पाउनु पर्नेछ ।

जसअनुसार श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख, लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख तथा अन्नपूर्ण सुगर मिलले १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यसपटक भने उधारोमा सहमति नगर्ने अडानका साथ आन्दोलनमा उत्रिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७७, मंगलबार  ३ : १७ बजे

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं–  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमासमेत बजेट छैन

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराैँ, तत्काल सत्ताको फेरो समात्न आवश्यक छैन : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले

रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला

म्याग्दी– कृषकलाई रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक विधिबाट खेती

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार