काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

आइतबार डाकिएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै रिक्त ११ संवैधानिक आयोगका ४६ पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्छ- प्रचण्ड

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने बताएका छन् । उनले सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताए ।

अध्यादेश अप्रत्याशित ढंगले ल्याउनु गलत : प्रवक्ता श्रेष्ठ

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश अप्रत्याशित ढंगले ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।

सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको स्थायी कमिटी वैठक चलिरहेका बेला अप्रत्याशित ढंगले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका हुन् ।

उनले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरुले विरोध जनाएका छन् ।

नेकपा नेता भीम रावलले अध्यादेशबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिएका छन् ।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका नेता रावलले भेन, ‘यो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी कदम हो। पार्टीको बैठक भइरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको पहलमा जारी गरिएको यो अध्यादेश संविधानकाे भावना र मर्म विपरि तथा लोकतन्त्रको मान्यता विपरित भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संसदको बैठक बलाउने समय अगाडि आइरहेको बेला, पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला जसरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउनुभएको छ, यो स्वेच्छाचारीपूर्ण काम हो । संविधानमाथिको प्रहारलाई रोक्नुपर्छ ।’

प्रतिपक्षी दलका नेतहरु के भन्छन् ? 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारको यो कदम सर्वसत्तावादी सोच भएको आरोप लगाए । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशप्रति कांग्रेसको विमत्ती रहेको उनको भनाइ छ ।

देउवाले भनेका छन्, ‘ उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ l यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ l यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ !’

यसैगरी काँग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेशप्रति कटाक्ष गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको तर्क गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘संसद बन्द गर्ने अनि संविधानको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिसंगको साठगाँठमा अध्यादेश जारी गर्ने K P Sharma Oli सरकारको यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमलाई असफल बनाएरै छाड्नेछौं । सडक र सदनको बलबाट । जनताको साथ र शक्तिबाट ।’

त्यस्तै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालले अध्यादेश ल्याइएको विषयमा कटाक्ष गर्दै ‘अधिनायकवादको सिढीं’को संज्ञा दिएका छन् ।

डाक्टर कोइरालाले अध्यादेश ल्याइएकोबारे प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्- ‘संविधानको मर्म र भावना विपरित ल्याइएको “संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश” तुरुन्तै खारेज गरियोस। यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिंढी हो।’

पार्टी विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

पार्टी भित्र र बाहिरबाटै चर्को विरोधपछि उक्त अध्यादेश एकसाता नपुग्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ गते फिर्ता लिएकी थिइन् ।