काठमाडौँ– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको विषयमा विवेकशील साझा पार्टीले “संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फ सरकारको कदम”को संज्ञा दिएको छ ।

पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि माग गरेको छ।

“सरकारको अक्षमता र सत्तारुढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसै पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम बढेर गएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पार्टीले संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधानअनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरेको छ।

पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ ।