हेग- सिन्जियाङ प्रान्तका अल्पसंख्यक उइगरहरुमाथि निरन्तर दमन र यातना दिने चीनले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

उइगर अधिकारीवादी अभियानका दुई समूहले उइगरको न्यायको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार लन्डनमा रहेर वकालत गरिरहेका दुई उइगर अभियानकर्मी समूहद्वारा चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुले अवैधरुपमा चीनले नियन्त्रणमा राखेका हजारौं उइगरहरुलाई रिहा गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मानवता रक्षाका लागि हालिएको पहिलो मुद्दा रहेकोसमेत जनाइएको छ । मुद्दा दर्ता गराउनेमा इस्ट तुर्किस्तान गर्भरमेन्छ इन एक्जाइल (ईटीजीई) र इस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिङ मुभ्मेन्ट (ईटीएनएएम) रहेका छन् ।

चीनले लामो समयदेखि सिन्जियाङमा रहेका उइगरहरुलाई दमन गर्ने, आतंकवाद फैलाएको आरोपमा कारबाही गर्ने, महिलाहरुलाई बच्चा नजन्माउन दबाब दिने र अस्थायी गर्भनिरोधक सामग्रीको प्रयोगका लागि दबाब दिने र हजारौंलाई नियन्त्रणमा लिने काम गरिरहेको थियो ।

बीबीसीले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार चीनका उइगर समुदायहरुका बालबालिकालाई मुस्लिम बन्‍न नसकुन भनेर अभिभावक र परिवारबाट अलग गराउने अभियानसमेत चालेको थियो ।

दुईभन्दा कम बच्चा भएका महिलाहरुलाई अस्थायी साधन तथा गर्भ निरोधक प्रयोग गर्न लगाउने र गर्भपतन गराउनेसम्मका गतिविधिहरु गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय सिन्जियाङको जन्मदर ८४ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समूहले पनि चीनमा उइगर अल्पसंख्यक मानिसहरु दमनमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

चीनले उइगर मुसलमानको अस्तित्व मेटाउन उनीहरुलाई धर्म त्याग गर्न लगाएको तथा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको आरोप लाग्दै आएको समयमा अमेरिकाले ‘उइगर ह्युमन राइट्स पोलिसी एक्ट २०२०’ कानुन संसदबाट पारित गरेको छ ।