नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक पुस १० मा बस्ने, अध्यादेश पनि फिर्ता हुने « Khabarhub

नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक पुस १० मा बस्ने, अध्यादेश पनि फिर्ता हुने


१ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक पुस १० का लागि सारिएको छ ।

बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक ५ दिन पछि सार्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि स्थायी कमिटीको अर्को बैठक यही पुस ५ गते बस्नेछ । यस्तै सरकारले मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि फिर्ता लिने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

पार्टीका एक नम्बर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एजेण्डामा असहमति जनाउँदै बैठकमा सहभागी नभएपछि बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक तीन घन्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो।

बैठकअघि दुई ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’ बीच भएको भेटवार्तामा भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय बमोजिम अघि बढ्ने, मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने तथा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन लागिएको आवेदन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जस्ता समझदारी भएपछि बैठक बसेको ओली निकट स्रोतको दाबी छ ।

ओली पनि सहभागी भएलगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु सहमतिको आधारमा गर्ने  पनि निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७७, बुधबार  ६ : ०९ बजे

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच जुटेन सहमति आज पनि वार्ता

धनगढी- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका विषयमा आमरण

साउनको दोस्रो सोमबार पशुपतिनाथ र डोलेश्वरमा भक्तजनको भीड (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– साउन महिनाको दोस्रो सोमबार पशुपतिनाथ, भक्तपुरको डोलेश्वरलगायत देशभरका शिवालयमा

सुनसरी झडपका घाइतेको नि:शुल्क उपचार र निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीको पहल

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सुनसरीको

ओली र प्रचण्डको प्रदेश सत्ता समीकरणप्रति बास्कोटाको कटाक्ष: ‘अन्तिम भोज त होइन?’

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रदेश सरकारमा आफ्नो

कोशी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने ओलीको तयारीले किचलो, बागमतीमा पनि झमेला

काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच सातै प्रदेशमा सत्ता