‘अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ताबाहेक कुनै सहमति भएको छैन’ « Khabarhub

‘अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ताबाहेक कुनै सहमति भएको छैन’

बाँकी विषय स्थायी कमिटीले टुंग्याउने


१ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ताबाहेक कुनै सहमति नभएको जनाएको छ ।

दुईजना अध्यक्षबीच सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्र फिर्ता गर्नेबाहेक कुनै सहमति नभएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रचण्डकी स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई विषयमा मात्र सहमति भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

https://www.facebook.com/seema.dahal/posts/10214229320367049

दुवै अध्यक्षले पेस गरेका आरोपपत्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएपछि प्रचण्डको सचिवालयले अध्यक्षहरुबीच दुई विषयमा मात्र सहमति भएको जनाएको हो ।

नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता र संसद् बोलाउने प्रस्तावबाहेक कुनै पनि सहमति नभएको बताए । नेता खनालले अरु विषयमा आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताए।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७७, बुधबार  ७ : ३६ बजे

मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा ‘एकल बिन्दु सेवा प्रवाह प्रणाली’ शुभारम्भ

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले ‘एकल बिन्दु सेवा

रास्वपामा पद बाँडफाँट : तोसिमालाई जनस्वास्थ्य, शिशिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय र लिमालाई अर्थ विभागको जिम्मा

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापतिमा हारेकी तोसिमा कार्कीलाई

मन्त्रीहरू सुनिल, प्रतिमा र सुधन रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित, अरु को को ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन जना मन्त्रीहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित

प्रमोदलाई संगठन विभागमा तानेर जगदीशलाई रविले बनाए प्रवक्ता

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश

 नीतिगत तथा कानुनी रुपमा सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा संवाद कार्यक्रम भइरहेको छ : मन्त्री पोखरेल

धनगढी– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नीतिगत तथा कानुनी रुपमा सम्बोधन