‘अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ताबाहेक कुनै सहमति भएको छैन’ « Khabarhub

‘अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ताबाहेक कुनै सहमति भएको छैन’

बाँकी विषय स्थायी कमिटीले टुंग्याउने


१ पुस २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले अध्यादेश फिर्ता र राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्र फिर्ताबाहेक कुनै सहमति नभएको जनाएको छ ।

दुईजना अध्यक्षबीच सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको पत्र फिर्ता गर्नेबाहेक कुनै सहमति नभएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रचण्डकी स्वकीय सचिवसमेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई विषयमा मात्र सहमति भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

https://www.facebook.com/seema.dahal/posts/10214229320367049

दुवै अध्यक्षले पेस गरेका आरोपपत्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको समाचार बाहिरिएपछि प्रचण्डको सचिवालयले अध्यक्षहरुबीच दुई विषयमा मात्र सहमति भएको जनाएको हो ।

नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता र संसद् बोलाउने प्रस्तावबाहेक कुनै पनि सहमति नभएको बताए । नेता खनालले अरु विषयमा आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताए।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७७, बुधबार  ७ : ३६ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन