भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकभर कुनै पनि स्थानमा जग्गा जमिन नभएका र जग्गा किन्ने हैसियतसमेत नभएका नागरिकका लागि निश्चित क्षेत्रफलसहितको जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउन आयोग गठन गरिएको बताएकी छिन् ।

आयोग गठनका लागि बनेको ऐनले तीनखाले सुकुम्बासी पहिचान गरेको छ ।

भूमि हिनका लागि सरकारले घर निर्माणसहितका प्रयोजनका लागि निश्चित जमिन उपलब्ध गराउने छ । यस्तै अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको व्यवस्थापन पनि आयोगले गर्ने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन् ।

लामो समयदेखि पहाडबाट तराईमा बसाईं सराई गरेका र अनौपचारिक रुपमा जग्गा जमीन किनेका तर दर्ता हुन नसकेका किसानहरुको पहिचान गरी उनीहरुको जमिन आयोगको सिफारीसका आधारमा न्यनतम शुल्कमा दर्ता गरिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन् ।

यस्तै जस्को अन्यत्र पनि जग्गा जमीन भएर पनि सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसोबास गरी सम्पती आर्जन समेत गरेकाहरुको हकमा सय प्रतिशतदेखि दुईसय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएर दर्ता गराईने छ ।

यसरी दर्ता हुन नचाहने वा नआउनेहरुको सम्पति राज्यले अधिग्रहण गर्ने छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले भूमि सम्बन्धि सबै समस्या समाधान गरेको अन्तिम दिन राज्यकोषमा करिब तीन खर्ब राजश्व समेत संकलन हुने छ ।

सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको जमिन फिर्ता लिने र भौतिक संरचना नै बनाएकाहरुसँग दुईसय प्रतिशतसम्म जरीमाना तिराउँदा राज्यकोषमा तीन खर्ब भन्दा बढी राजश्व जम्मा हुने भएकाले ऐन अनुसार आयोग गठन भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

भूमि ऐनको आठौं संशोधनबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।
भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विधिपुर्वक छलफल पश्चात् पारित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७५ फागुन २९ गते सांसदहरुलाई विधेयकको मस्यौदा अध्ययनका लागि दिइएको थियो । २०७६ जेठ २ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दफावार छलफलपछि जेठ १३देखि संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । संसदीय समितिले साउन २६ मा संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक गत वर्ष भदौ ३ गते उक्त विधेयक पारित गरेको थियो ।

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले असोज २ गते पारित गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले गत माघ २८ मा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिईन् । फागुन १८ मा आयोग गठन आदेश प्राप्त भएसँगै चैत्र ९ गते आयोग गठन गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन लगाउने निर्णय पुर्वनै आयोग गठन भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिईन् ।

लकडाउनका अवधिमा पनि आयोग गठन गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि मन्त्री अर्यालले लकडाउनपछिको परिदृश्य अनुमान गर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् ।

मन्त्री अर्यालले मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढीरहेको बताउँदै लकडाउन र कोरोना महामारिको समाप्तिपछिको परिदृश्यलाई गहन रुपमा लिनुपर्ने बताईन् । सरकारले तय गरेका विकास र समृद्धिका योजना अनुरुपका पूर्वतयारीमा आफु लागिरहेको बताईन्।

आफुले सरकारी जग्गा हडप्नेहरुका विरुद्ध फिल्डमै गएर काम गरेको स्मरण गराउँदै पीडित भूमिहिनको अधिकार रक्षाका लागि गरिएको कामप्रति चित्त नबुझेकाहरुले अनावश्यक अफवाह फैलाउन खोजेको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले भूमिहीन जनताको पक्षमा आफु निरन्तर आवाज उठाइरहने र अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियानमा लागिरहने प्रतिवद्वता समेत जनाएकी छिन् ।