काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायका लागि बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

अति प्रभावित पेशा/व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायले सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा उक्त थप कर्जा पाउनेछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने रु. ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउनेछन् ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।

२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय दिने दिइने भएको छ ।

२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जामा ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुने भएको छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार पुनरसंरचना गरिने भएको छ ।

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गरिने भएको छ ।

कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा ग्रेस अवधि पनि थपिने भएको छ ।

पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थपिनेछ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिनेछ ।