काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वि.सं २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारको लक्ष्यअनुसार ऊर्जा उत्पादनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप प्रोत्साहन दिएको छ ।

सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्था गर्न नीतिले थप सहजीकरणसहितको व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन  गर्न वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश छ ।

ऊर्जामा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले ऊर्जा ऋणपत्रसमेत जारी गर्नसक्ने व्यवस्था नीतिले मिलाएको छ । सो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुने भएका छन् ।

कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानीमार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था बैंकले मिलाएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनालाई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि व्याज रकम आंशिक रुपमा पूँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आत्मनिर्भर कृषिका लागि विशेष व्यवस्था

केन्द्रीय बैंकले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विशेष गरी लगानी गर्न प्रेरित गरिएको छ ।

नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

यस्तै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने र फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्‍याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने खेतीका लागिसमेत विशेष प्याकेज ल्याइएको छ ।

आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोलगायतका फलपूmल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेपुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै, रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषिखेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने भएको छ ।

जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमा समावेश गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि कृषि विकास बैंकलाई ‘कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक’ का रुपमा विकास गर्ने र दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।

सो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/विक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने भएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गर्ने, कृषि विकास बैंकका तालीम केन्द्रमार्फत कृषि तालीम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्थासमेत मिलाइने भएको छ ।