काठमाडौं । अर्थविदहरूले नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खोजेको भए पनि पूर्ण नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कोरोना भाइरसबाट सिर्जना भएको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने पहिलो प्राथमिकताअनुसार मौद्रिक नीति आएको बताए । नीतिमा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था पुनरपरिभाषित गर्नुपर्ने देखिएको उनले् बताए ।

क्षेत्रीले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने भन्ने नै छ । कम प्रभावित, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्रलाई भनेर पुनर्तालकीकरण गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छ । सबैलाई एउटै वर्गमा राख्ने हो भने नचाहिनेलाई बढी हुने र चाहिनेलाई कम हुने पनि हुनसक्छ ।’

मौद्रिक नीतिमा भनिएको जस्तो प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरणमा भने समस्या हुनसक्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैकले थप गहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘२०७७ असार मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने कर्जाको मिति आगामी असारसम्म पुर्‍याउने भनिएको छ । यो ठिक छ, तर अति प्रभावित, कम प्रभावित को हो भनेर कसले भन्ने हो । कर्जा प्रवाहबारे पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

पुनर्कर्जाको हकमा मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य ठिक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा केन्द्रीय बैंकले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको भए पनि यातायात क्षेत्रको नाम उल्लेख नभएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैकले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसारै हुनसक्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको तर पर्याप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति भनेको आंशिक हो । मौद्रिक नीतिको काम विनिमयमा स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने हो । यो भनेको मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन ।’

नेपालबाट बाहिरने पैसा नियन्त्रण गर्ने र नेपालभित्र आउने पैसाल खुकुलो बनाउने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिले काम गर्न नसकेको अधिकारीको ठहर छ ।

उनले भने, ‘विप्रेषण आउनका लागि प्रोत्साहन गर्नतर्फ मौद्रिक नीतिले काम गर्न सकेको देखिएको छैन । पुनर्कर्जाको विषयमा बजेटले नै भनेको जस्तो छ । केही नीति कर्जाको वर्गीकरण गरेर पछिल्लो महिनाको खराब कर्जालाई खराब कर्जा नभन्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ ।’ उनले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न पनि यो मौद्रिक नीतिले सहयोग नगर्ने बताए ।

बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी कर्जा लगानी हुनुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले जीडीपीको ८४ प्रतिशतमात्रै कर्जा लगानी रहेको छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अहिलेको जीडीपीभन्दा माथि कर्जा जाने अवस्था हुनुपर्छ ।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आगामी २ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य वैंकहरूको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको १० प्रतिशत रकम ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई वा रोजगारी सिर्जना गर्नेहरूलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थविद अधिकारीले बैंकहरूको कर्जा प्रवाहका विषयमा केन्द्रीय बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भूकम्पका बेलाको कर्जा लगानीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने बैंकले कर्जा दिन चाहेको देखिएन । सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि हात उस्तै छ ।’

मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले कम्तिमा ५ सय जनालाई र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले ३ सय जनालाई कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । एउटै व्यक्तिहरू वा एउटै परिवारबाट सञ्चालित बैंकहरू मर्जर गर्नै पर्ने समेत मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

मर्जरपछि अहिले कायम रहेको ६ महिनाको कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय बैंकले मिलाएको छ । २०७७ असारसम्म चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै २०७९ सम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ ।