काठमाडौं- देशभरका अदालतमा गत असार अन्तिमसम्म १ लाख २२ हजार ४ सय १९ थान मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तिमसम्म २ लाख ४ हजार ३४६ वार्षिक लगतमध्ये १ लाख १ हजार ९२७ वटा मुद्दा एक वर्षमा फछ्र्यौट भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षको अन्तिमसम्म रहेका ३५ हजार १३१ थान मुद्दामध्ये १० हजार ७५९ थान फछर्यौट भएका छन् ।

अहिले सर्वोच्चमा मात्रै २४ हजार ३७२ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा रहेका १ लाख ४६ हजार १५७ थान मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ६८ हजार ४४ थान फछर्यौट भएका छन् ।

उच्च अदालतहरूमा ४३ हजार ५८ वटा मुद्दामध्ये २३ हजार १३० वटा फछ्र्यौट भएका छन् ।

उच्च अदालतहरूमा १९ हजार ९२८ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरका उच्च अदालतहरूले सबैभन्दा धेरै मुद्दा किनारा लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले कुल लगतको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाए पनि उच्च अदालतहरूले भने ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेका छन् । जिल्ला अदालतहरूले ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएका छन् ।

लकडाउनमा झण्डै २ हजार मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतका अनुसार कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनमा पनि सर्वोच्चमा १ हजार ८७५ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत ७ गतेको पूर्ण बैठकले आफ्नो सेवा संकुचन गर्दै लकडाउनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गर्ने बन्दोबस्त गरेको थियो ।

यहीबीचमा सर्वोच्चले २ हजार ४१५ थान मुद्दा फछर्यौट पनि गरेको छ । सर्वोच्च आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल फछ्र्यौट गरेका मुद्दामध्ये २२ दशमलव ४५ प्रतिशतको फछर्यौट लकडाउन अवधिमा गरेको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका २५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला लेख्न भने बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

जिल्ला र उच्चमा पनि लकडाउनमा मुद्दाको चाप

सर्वोच्च अदालतका अनुसार लकडाउन अवधिमा देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा २ हजार ३१५ थान मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । लकडाउनका अवधिमा उच्च अदालतमा ६९ वटा र जिल्ला अदालतहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा रहेका ३०४ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई घर पठाइएको हो ।

त्यस्तै, एक वर्षसम्म कैद सजाय भएका तर जरिवाना तिरेर कैदमुक्त हुन पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ अनुसार उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा ६३९ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा इजलाशहरूले ४५० जनालाई नगद तिराएर जेलमुक्त गरेको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।

लकडाउनका बीचमा उच्च, जिल्ला, विषेश अदालत तथा न्यायाधीकरणमा ४ हजार ६९० वटा अभियोगपत्र दर्ता भएको र ६ हजार ९५६ जना अभियुक्तका सम्बन्धमा थुनछेक आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

जेठ १५ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलाशले लकडाउनको अवधिलाई न्यायिक कामका सम्बन्धमा शून्य अवधि मान्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा लकडाउन भन्नाले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नहुँदासम्मको समय भनेर भनिएको छ ।

मुद्दाको प्राथमिकता तय हुँदै

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सफ्टवेयर तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीका अनुसार आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी अदालतले गर्न लागेको व्यवस्थापछि मुद्दाहरू सरल, सामान्य र विषेश मार्ग समूहमा विभाजन गर्नेछ ।

रजिष्ट्रार पन्थीले भने, ‘सरल मार्गमा रहेका मुद्दाको किनारा ६ महिनाभित्र, सामान्य मार्गका मुद्दा १ वर्षभित्र र विषेश मार्गमा पर्ने मुद्दाहरू डेढ वर्षभित्र किनारा लगाउनेगरी आगामी भदौ १ गतेदेखि अदालतहरूमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’

आगामी भदौदेखि विभिन्न तहका अदालतमा आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने विषय लगायतलाई हेरेर अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार समूह निर्धारण गरेर निरूपण गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ ।