राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो : अध्यक्ष थापा « Khabarhub

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो : अध्यक्ष थापा


४ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौँडा–राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अमेरिकन सरकारसँग तत्कालीन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एमसिसी सम्झौता गरिएको बताएका छन् ।

राप्रपा निकट ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित वाग्मती प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले भने, “त्यो सम्झौता सामरिक हतियारको ओसारपसार र सैन्य गुटमा विभाजित हुनका लागि गरिएको छैन् ।”

अध्यक्ष थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि मात्र एमसिसी सम्झौता भएकाले सत्तारूढ दलका आन्तरिक विवादका कारण त्यसलाई अवरुद्ध गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता रद्द हुँदा हेटौँडा–भीमफेदीको सडक स्तरोन्नति, प्रदेश नं १ अन्तर्गत पर्ने चार आली फिदिम सडक निर्माणलगायत हेटौँडाको रातोमाटे हुँदै बुटवलसम्मको हाइटेन्शन विद्युत् लाइन निर्माणमा समेत ठूलो अवरोध पुग्ने बताए ।

सत्तारूढ दलले आन्तरिक विवाद मिलाएर प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदको निर्वाचन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने र संसद्लाई लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्नु नहुने बताउँदै उनले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मुलुकमा वैदिक धर्मसंस्कृतिको संवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७६, शनिबार  ४ : ५९ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण