कानून निर्माण गर्दैमा विधायकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैनः अध्यक्ष तिमिल्सिना « Khabarhub

कानून निर्माण गर्दैमा विधायकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैनः अध्यक्ष तिमिल्सिना


६ फाल्गुन २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले कानून बनाउँदैमा विधायकका जिम्मेवारी समाप्त नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, सङ्घीय संसद् विधायन समितिले प्रकाशन गरेको ‘विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयन परीक्षण मापनसम्म’ नामको पुस्तिका विमोचन गर्दै उनले सांसदले ऐनको कार्यान्वयन भए/नभएको तथा अनुगमन एवं औचित्यता र महत्वका बारेमा समेत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले निर्वाचनका समयमा प्रतिनिधिले जनतासामु विधायकको मुख्य काम कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयन हो भन्ने बुझाउन नसक्दा निर्दाेषी पनि दोषी सावित हुन सक्ने विचार राखे ।

उक्त पुस्तकमा नेपालको कानूनी इतिहास, संवैधानिक विकासक्रम, संविधानले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रणाली र संसद्को स्वरुप, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा, संसद्को समिति प्रणाली, संसद्मा क्रियाशील विभिन्न समिति, कानून निर्माण प्रक्रियाका झलक, ऐन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानून निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँदै विधायकले अनगिन्ती कानून निर्माण गरेको तर कानूनको औचित्यता, महत्व र प्राथमिकता जनतालाई बुझाउन नसकेको बताएका थिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा खिमलाल देवकोटाले कानूनको लेखापरीक्षण हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७६, मंगलबार  ५ : ११ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच