काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेका विदेशका सबै नेपालीलाई तत्कालै नल्याउँने भएको छ ।

यद्यपि महामारीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार गर्नै परिहाले कति संख्यामा नेपाली ल्याउँनुपर्छ र उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका विषयको पहिचान गर्न समिति गठन भएको छ ।

समितिले आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकहरुको पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको गरेको हो । उक्त समितिमा अर्थ, परराष्ट्र, श्रम, गृहका सहसचिव समितिका सदस्य छन् ।

श्रम गन्तव्य रहेका खाडी मुलुकसहितका विभिन्न देशमा रहेका ४५ लाख भन्दाबढी नेपालीलाई एकैपटक ल्याउँन नसकिने भएकाले अत्यन्तै अप्ठेरोमा परेका श्रमिकहरुको पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए ।

‘सबै नेपालीलाई एकैपटक नेपाल ल्याउन सम्भव छैन, ल्याइहाले पनि ब्यवस्थापन गर्न कठिनाई छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई आवश्यक परे दूतावासमै सेल्टरको समेत व्यवस्था गर्न हामीले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका हाम्रा दूतावासलाई निर्देशन जारी गरेका छौं।’

तत्काललाई दूतावासहरुले व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालसम्म थेग्ने अवस्था नहुने हो कि भनेर सरकारले आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकहरुको पहिचान गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

धमाधम श्रम गन्तव्य मानिएका मुलुकले श्रमिक तथा तलव कटौती गर्न थालेपछि उनीहरुलाई के गर्ने भन्नेबारे समितिले शुक्रबारदेखि नै छलफल समेत सुरु गरेको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए ।

‘नवगठित समितिले शुक्रबार नै यसबारे छलफल थालेको छ, समितिले वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका बहुआयामिक पाटोबारे विश्लेषण गरेर आवश्यक सुझाव दिने बुझेको छु,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘मलाई पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाइएकाले बैठकमा सह्रिक भए, मैले रेमिट्यान्सको पाटोदेखि श्रम स्वीकृति भएका मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको अहिलेको अवस्थाबारे प्राप्त सूचनाको जानकारी दिएँ ।’

कुवेत, यूएई, साउदी लगायतका मुलुकमा कोरोना भाइरसले उद्योग धन्दा नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि ती देशहरुले नेपाली कामदारहरुलाई फिर्ता लैजान दवाव दिइरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार अहिले विश्वका १२६ मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता गरेकाले लगभग ती सबैजसो मुलुकबाट ४५ लाख हाराहारी नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका छन् ।

समितिले एक महिनाभित्र तत्कालीन समस्या समाधानका उपाय सुझाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कदा वा रेमिट्यान्स नआउँदा मुलुकमा पर्न सक्ने असर र त्यसले निम्त्याउने परिणामबारे पनि समितिले मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।