काठमाडौं- सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तरराष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटेको बताए ।

नक्सा नेपालको सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धमा प्रयोग गरिने गरी सरकारले अघि बढाएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

नयाँ नक्सामा अन्तरराष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको उनको भनाइ छ । यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ । अरु अन्तरराष्ट्रिय सीमा यथावत रहेको पनि उनले बताए ।

अब यो नक्साबमोजिम निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुने उनले बताए ।

मन्त्री डा खतिवडाले सरकारले तोकिएको दिनमा नै बजेट संसद्मा पेश गर्ने गरी तयारी अघि बढिरहेको बताए ।

अहिले दैनिक कोरोना जोखिम बढिरहेको अवस्था भएकाले एक महिना पहिले वा एक साता पहिले गरिएको आर्थिक क्षेत्रको अनुमान अहिले फरक पर्ने पनि उनले बताए ।

सरकारले परिस्थितिको नजिकबाट अनुमान गर्दै अबको एक दुई दिनभित्र आगामी वर्षको बजेटको एउटा आकार ल्याउने उनको भनाइ थियो ।

आगामी आवमा आर्थिक क्षेत्रलाई कति उकास्न सकिन्छ भन्ने आँकलन गर्न लागिएको र त्यसको आधारमा आर्थिक गतिविधि निरन्तरता दिने पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए । उनले भने, “जोखिम नियन्त्रण चाल्नुपर्ने कदम र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने कुरा ध्यान दिएर फेरि विकासमा अघि बढाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।”

भारतले गत नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा सीमाका विषयमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएको थियो । भारत सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा निर्माण भएको सडकको उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा लिम्पियाधुरासहितको नक्साका लागि सबै पक्षबाट तीव्ररुपमा माग भएको थियो । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेसँगै सरकारले केही दिन पहिले मात्रै दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकामा सीमा निगरानी चौकी स्थापना गरेको थियो ।

यसअघि शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो विषय उल्लेख थियो ।

के के निर्णय गर्‍यो मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी भिडियोबाट