काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको विचार व्यक्त गर्दै उनले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे ।

वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने र नेपाली क्षेत्रमा नेपाली प्रशासनको उपस्थिति गराउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

उनले भने, “भारतसँगको वार्ताका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी छ, असंयमित भाषा र टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव होइन, कालापानी विवादलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखरकुमार सिंहले तराई क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा लड्ने सिपाही भएको जनाउँदै सबै नेपालीको विश्वास लिएर सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।