काठमाडौं- विश्व कोरोना भाइरस महामारीको सामना गरिरहेका बेला चीन भने आक्रामक सैन्य दृष्टिकोण र कूटनीतिसँगै बाह्य तनाव बढाउन तल्लिन छ ।

हालैमात्र चीनले चौतर्फी दबाबकाबीच हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कडा कानून ल्याउने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । यसले आफ्ना युद्धपोतहरू ताइवान जलप्रपातमा रहेको प्रातास टापुसमूहमा पठाएर अर्को तनाव श्रृजना गरेको छ।

त्यस्तै आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरुलाई धम्काउने उद्देश्यले आक्रामक सैन्य युद्धाभ्यास गरिरहेको छ । भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक समाधानको प्रयास गरिरहेका बेला चीनले लद्दाख सीमामा सैन्य आक्रमण गरेको छ ।

चीनमा आन्तरिक समस्या बढेसंगै उ सैन्य ताकतमा अन्धविश्वास गरेजस्तो देखिन्छ । चीनले धेरै देशसंग मुठभेड बढाउँदै लगेपछि चीन कतै पूर्णस्तरको सशस्त्र युद्ध त चाहिरहेको छैन भन्ने देखिएको छ।

चीनको पूर्वी र दक्षिणी चिनियाँ सागरमा ठूलो कलह छ । हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलाले चीनको दाबीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलाले फिलिपिन्सको दाबीलाई सदन गरेसंगै चीन अन्य छिमेकीहरुसँग पनि आक्रामक छ । चिनियाँ सागरमा चीनकै छिमेकी मुलुकहरु फिलिपिन्स, मलेसिया, भियतनाम, ब्रुनाई, ताइवान र इन्डोनेसियासंग विवाद छ।
चीनले सन् २०१५ देखि सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको मात्रै छैन कृतिम सैन्य आधारको निर्माण गरी अमेरिका र जापानलाई समेत क्रुद्द बनाएको छ ।

सम्पूर्ण साउथ चाइना सी माथि आफ्नो दाबी गर्ने चीनले फिलिपिन्सको दाबी रहेको क्षेत्रमा चीनले आफ्नो अर्को हवाई र जल सैन्य अड्डा बनाउने तयारी गरिरहेको छ। चीनले बढाइरहेको एयर डिफेन्स आइडेंटिफिकेशन जोनले सो क्षेत्रमा बिबाद बढाएको छ।

चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट एक्लिएको अवस्थामा छ र उसले कुनैपनि मुलुकमाथि गर्ने आक्रमण्क र युद्व उसका लागि निकै महंगो पर्न सक्छ।

कुनैपनि देशमाथिको हमलाले उ इतरका देशहरुबीचको एकता बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्फबाट सबै मिली हस्तक्षेप हुनसक्छ । जसले चीन विश्व शान्तिको बाधा पार्ने रुपमा सन्देश जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको उल्लंघन गर्दै आफ्नो विस्तार गर्दा कुनैपनि बेला दूघर्टना पर्नसक्छ । कुनैपनि युद्धले चीनलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।

हङकङमा जनअधिकार सीमित गर्नकै लागि चीनले सुरक्षा कानून लागू गर्दै विपक्षी अभियानलाई रोक्न खोजीरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कानून घोषणापछि हङकङमा देश छाडी भाग्नेहरु बढेका छन्।

गुगल गर्नेहरुमाझ ‘इमिग्रेसन’ शब्दको खोजी आकाशिएसंगै धेरै नागरिक चीनको नियन्त्रणसंगै देशै छाड्ने रणनीति खोजिरहेका सहजै बुझ्न सकिन्छ।

बेइजिङले नियुक्त गरेका नयाँ प्रहरी प्रमुखले हङकङ प्रदर्शनकारीबिरुद्ध आक्रामक नीति लिएको छ। सन१९९७ को सम्झौताअनुसार चीनअन्तर्गत ‘एक देश, दुई प्रणाली’ मा चलिरहेको हङकङ अहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकारसंगै प्रजातन्त्र खुम्चिएको छ ।