पहिरोले म्याग्दीको हिलबाङ खोला थुनियो, तल्लो क्षेत्रका गाउँ जोखिममा « Khabarhub

पहिरोले म्याग्दीको हिलबाङ खोला थुनियो, तल्लो क्षेत्रका गाउँ जोखिममा


२ भाद्र २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी – म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मनमा पहिरो जाँदा हिलबाङ गाउँ हुँदै बग्ने ठाडो खोला थुनिएको छ ।

अर्मनको पाखु सामुदायिक वनबाट सोमबार दिउँसो साढे ४ बजे पहिरो खस्दा ठाडो खोला थुनिएपछि खानिवास, कुर्सिला र खारापानी क्षेत्रमा जोखिम बढेकोले स्थानीयवासीलाई सतर्क रहन अनुरोध गरिएको मङ्गला–५ का वडाअध्यक्ष भुपेन्द्रबहादुर खत्रीले बताए ।

‘माथि डाँडाबाट खसेको पहिरो खोलामा गएर थुप्रिएको छ, पहिरोले थुनिएको खोला एकैचोटि बग्न थाल्यो भने तल्लो क्षेत्रका गाउँहरुमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ’, वडाअध्यक्ष खत्रीले भने ।

यसैबीच पहिरोले थुनिएको हिलाबाङ खोलाको अवस्था बुझ्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको एक टोली पहिरो स्थलतर्फ गएको छ । वडाअध्यक्ष खत्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीले वनबाट खसेको पहिरोले थुनिएको खोलामा ठूलो पोखरी बनेकाले तल्लो क्षेत्रमा जोखिम बढेको जनाएको छ ।

पहिरो स्थलमा बाबियाचौरबाट प्रहरीको टोलीसमेत प्रस्थान गरेको छ । खोला थुनिएपछि कुर्सिला र खारापानीका स्थानीय बासिन्दाहरु त्रसित भएका छन् ।

साविकको अवस्थामा पानी नबगेसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई जोखिम रहेकाले सजग रहन अनुरोध गरिएको छ । – रासस ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७७, मंगलबार  ६ : ५६ बजे

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य