कुवेतमा अलपत्र नेपालीको बिलौना : खानलाई पैसा छैन, पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कसैले सुनेनन् « Khabarhub

कुवेतमा अलपत्र नेपालीको बिलौना : खानलाई पैसा छैन, पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि कसैले सुनेनन्



दोहा- काठमाडौंस्थित एसआरके नेपाल मेनपावरमार्फत १८ महिना अघि कुवेत पुगेका ३३ नेपाली बिचल्लीमा परेका छन् ।

कुवेतस्थित अल राकिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कम्पनीमा उनीहरु बिगत ६ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर कुवेत पुगेका रोल्पाका प्रकाश मगर भन्छन्, ‘मेनपावरले भने अनुसार यहाँ न त काम पाइयो न त दाम नै, कोरोना कहरबीच १० घण्टा काम लगाए पनि पैसा पाएका छैनौं, आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दै ६ महिना बितिसक्यो, हात-मुखको जोहो गर्न पनि धौ-धौ को अवस्था छ ।’

उक्त कम्पनीमा काम गर्ने ३३ जना नेपाली कामदारहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको मगर बताउँछन् ।

पीडितहरुका अनुसार अहिलेसम्म केही नेपाली संघ सस्थाले खाद्यन उपलब्ध गराए पनि त्यो खाद्यन सकिएको र अन्य खानेकुरा किन्न आफूहरुसँग पैसा नहुँदा कसरी बाच्ने हो भन्ने पिरलो परेको छ ।

उनीहरु भन्छन्, ‘ यो अवस्थामा नेपाल सरकारले हामीलाई छिटो भन्दा छिटो उद्धार गरोस् ।’

अफूहरू घर फर्कन चाहेको भएपनि कम्पनीले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरुको भनाइ छ । केहि दिनदेखि आफूहरुले राम्रोसँग खाना खान समेत नपाएको उनीहरु बताउँछन् ।

आफूहरुले केही राहत मिल्छ कि भन्ने हेतुले कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा पटक-पटक जानकारी गराउँदा दूतावासका कर्मचारीहरु कोठामै आएर समस्या देखेर जाँदा समेत उद्धारको आश्वासन बाहेक केही नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

कुवेतको लेबरकोटमा सम्पर्क गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोमा पीडितहरुले बताए ।

म्यानपावरमा सम्पर्क गर्दा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कसैले केही नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

आफूहरुको एउटा सानो कोठामा १९-२० जना बस्नु परेका कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन् ।

यता, वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको छाता संगठन एनआरएन कुवेतले पनि आफूहरुको उद्धारका लागि नामावली लिएको तर अहिलेसम्म कुनै सहयोग नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७७, मंगलबार  ७ : ५२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को