कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर « Khabarhub

कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


३ पुस २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ कार्यान्वयन गर्न आज दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

समझदारी पत्रमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख रामकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कर्णालीको लोकप्रिय मानिएको ‘व्यावसायिक कृषकहरुका लागि ब्याजमा अनुदान तथा साना व्यवसायीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम’ यसअघि कात्तिक महिनामा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कृषि विकास बैंकसँग पनि ऋण प्रवाहका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात अब कर्णालीका नागरिकले वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहने नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिकले अब उद्यम गर्न चाहेमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७७, शुक्रबार  ११ : १४ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण