कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर « Khabarhub

कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


३ पुस २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ कार्यान्वयन गर्न आज दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

समझदारी पत्रमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख रामकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कर्णालीको लोकप्रिय मानिएको ‘व्यावसायिक कृषकहरुका लागि ब्याजमा अनुदान तथा साना व्यवसायीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम’ यसअघि कात्तिक महिनामा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कृषि विकास बैंकसँग पनि ऋण प्रवाहका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात अब कर्णालीका नागरिकले वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहने नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिकले अब उद्यम गर्न चाहेमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७७, शुक्रबार  ११ : १४ बजे

बादललाई निर्विरोध बनाइँदै, सुहाङको प्रस्तावक र समर्थक नै बस्न दिइएन

काठमाडौं- नेकपा एमालेमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई नै प्रतिनिधि सभा

वीर अस्पतालमा हाजिरी व्यवस्थापन कडाइ : ढिलो आए कारण दिनुपर्ने

काठमाडौं– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल व्यवस्थापन समितिले हाजिरी

कांग्रेसमा अनुशासन उल्लंघनका ५०७ उजुरी छानबिन हुँदै, ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसँग

हेटौँडा सिमेन्टमा आगो बाल्ने भट्टीको मर्मत गरेर पुनः उत्पादन सुरु

मकवानपुर– हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आगो बाल्ने भट्टीको उपकरण बिग्रेपछि उत्पादन

ऊर्जा मन्त्रालयमा सुशासन एकाइ गठन

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरिएको