भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने | Khabarhub Khabarhub

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने


५ माघ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–हेटौँडा जोड्ने सडकखण्डमा प्रस्तावित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बाग्मती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ।

प्रदेश सरकारले अहिले सो सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम गरिरहेको छ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यसै वर्ष नै ठेक्का दिने तयारी गरिरहेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रका नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)ले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्दा प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको हो।

२०६९ सालमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरिएको थियो। अहिलेसम्म सो कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको आर्थिक स्रोतको आधार नै पेस गर्न सकेको छैन। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी २०६९ साल वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘डीपीआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ, चैतसम्म डीपीआरको काम सकिन्छ। डीपीआर सकिनेबित्तिकै निर्माणका लागि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।’

उनले यो नयाँ मोडेलमा बनाइने पिन बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यस सुरुङमार्गको निर्माण कार्य शुरु हुने र अढाइ वर्षभित्रमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७६, आइतबार  ७ : ३१ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई