काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्षबाट किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेसँगै प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा हालेको रीटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिक आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियमावली संशोधन गर्न पर्नाका कारण पेश गर्न पनि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार ल्याएको थियो ।

किशोर श्रेष्ठले आफूलाई कार्यबाहकबाट हटाउने अभिप्रायले नियमावली संशोधन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकारले ४० दिन कार्यकाल बाँकी रहेकै बेला श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएर पोखराकी भण्डारीलाई ल्याएपछि सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरिएको काउन्सिलमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भनेर तोक्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल ऐन– २०४८ ले काउन्सिल बोर्डलाई दिएको छ ।

२०७४ सालमा  बोर्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि भवानी बराल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उनी ‘निलम्बित’ भएका थिए । त्यसपछि काउन्सिल बोर्डले श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो ।