कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी भएन « Khabarhub

कोरोनाको बीमा रकम भुक्तानी भएन


४ पुस २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहित १०० जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ भई बीमा दाबी गरे पनि दुई महिना पुग्दासम्म रकम भुक्तानी हुनसकेको छैन ।

दुई महिनाअघि नै रकम भुक्तानीका लागि कागजातसहित बीमा संस्थानमा आवेदन दिएको भए पनि महानगरपालिकाका कसैको पनि बीमा गरेवापत पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नभएको गुनासो छ । परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएकामध्ये ४० जनाको बीमा दाबी भुक्तानी भएको छ भने अन्य ६० जनाको कागजात मिलाउने प्रक्रियामा रहेका महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए।

महानगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामाजिक परिचालक गरी एक हजार ९८२ को गत जेठ तेस्रो साता बीमा गराएको थियो । जसमा जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीको (स्थायी, अस्थायी, करार र सामाजिक परिचालक, पत्रकार/सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नगर प्रहरी) बीमा गराएको हो ।

महामारी नियन्त्रणको काम गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिममा धेरै थोरै जति भए पनि क्षतिपूर्ति निश्चित गराउन र उक्त समयमा काम गर्नाका लागि उच्च मनोबल प्राप्त होस् भनी महानगरले सामूहकरूपमा बीमा गरिदिएको प्रवक्त डङ्गोलको भनाइ छ ।

बीमा भएको समयमा गरिएको सम्झौताअनुसार आगामी वर्ष २०७८ जेठ २२ गतेभित्र बीमित व्यक्तिमा पिसिआर रिपोर्टमा पहिलोपटक पोजेटिभ देखिए महानगरको सिफारिसमा रु एक लाख प्राप्त हुनेछ । समयमा महानगरले प्रतिव्यक्ति रु ६०० शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि बीमा गराएको हो ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७७, शनिबार  ३ : ५९ बजे

बालुवाटारमा प्लास्टिकका पानीका बोतल निषेध गर्ने तयारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारी निवास बालुवाटारमा प्लास्टिकका

‘होल्डिङ सेन्टरमा बालकबालिकाका लागि सरकारको पहल सकारात्मक’

काठमाडौं– विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका बालबालिकाको आवास, मनोरञ्जन र शिक्षाका

भारतमा जुन २२–२३ मा ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको बैठक

नयाँदिल्ली– भारतले जुन २२ र २३ मा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय

पाकिस्तानमा दुई विस्फोट, सात जनाको मृत्यु

पेशावर- पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बन्नु जिल्लामा शनिबार भएका दुई

सिँचाइ, तटबन्ध र नदी व्यवस्थापन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर