छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार « Khabarhub

छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार


६ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थान गर्ने भएको छ ।

आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गरेको हो ।

छाडा चौपायाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दाले ठूलो हैरानी खेप्नु परेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर लाग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पशुपक्षी मोडेल फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’, ‘मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यविधि, २०७६’ र कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६’ लाईसमेत मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ र ‘रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई पनि स्वीकति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै ‘प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) लाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार  १० : ४५ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक