जनपक्षीय राजनीतिको ह्रास र वैदेशिक हस्तक्षेप | Khabarhub Khabarhub

जनपक्षीय राजनीतिको ह्रास र वैदेशिक हस्तक्षेप



२०४८ सालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यासले पार्टीगत पद्धतिको चुनावबाट जनताको सरकार बन्ने सुनिश्चितता गरियो । सत्तापक्ष तथा सशक्त प्रतिपक्ष प्रणालीको राजनीतिक चरण पुनः प्रारम्भ भयो ।

जनताको अपेक्षा परिवर्तनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले २०४८ पछि मिलेर सहकार्य गर्दै राज्य पद्धतिमा सुशासन, पारदर्शिता र पार्टी विधि विधानबाट निर्देशित भई देशका तमाम समस्या समाधान गरुन् भन्ने चाहन्थे ।

शासन पद्धतिमा भूगोल, समुदाय, जातजाति, भाषाभाषी, लिंग आदिको पारदर्शी, समावेशिता र सहभागिताको पद्धति बस्ने आशा थियो । तर थिति बस्दै बसेन ।

राजनीतिक अभ्यासमा पार्टीगत पद्धति बस्ला र शासनको जिम्मेवारी पार्टी नेताको सामूहिक होला भन्ने सोचमा नेतृत्वबाट धोका हुन थाल्यो । उल्टो गतिमा पार्टी राजनीति हिड्न थाल्यो ।

राजनीतिक अभ्यासमा, पार्टी भनेकै नेता, नेता भनेकै सत्ता, सत्ता भनेकै मनमौजी निर्णय हुन थाल्यो । राज्यको साधनस्रोतको ब्रह्मलुट भन्ने व्यवहार नेतृत्वमा देखापर्न थाल्यो । कुशासनको परिणाम तीव्र मनोआकांक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थले बहुमतको नेकाको सरकार आपसी झगडामा फस्यो ।

जनादेशको अत्यधिक सदुपयोग गरी प्रजातन्त्र र पार्टीलाई बलियो बनाउने अभिभारा नेतृत्वले पार्टीलाई एकीकृत गरेर तीन वर्ष पनि शासन चलाउन सकेन । आन्तरिक संघर्षको प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सामना गर्दै आफ्नो नेतृत्व शैलीलाई सच्याउनुको सट्टा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पदको शक्ति प्रयोग गरी कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको जोखिमको बाटो रोजे ।

विडम्बना, राजनीतिक तथा सत्ता प्रणालीको के विवादले मध्यावधि चुनावमा जानु परेको हो ? पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षको कारण के हो ? देशमाथि मध्यावधि चुनावको भार किन आइ लाग्यो ?

आदि प्रश्नको सही समाधान नेपाली कांग्रेसमा हुनु पर्दथ्यो । तर भावी चुनावी मुद्दाको कुनै छिनोफानो नगरिकन नेका पार्टीको रुख चुनाव चिन्हको टिकट संस्थापन पक्षका चौहतरे तथा पार्टीभित्रका विद्रोही छत्तिसे सबैले पाए ।

पार्टीको आन्तरिक विवादले नै अनाहकमा संसद विघटन भएको र मध्यावधिमा जानु परेको हो ? नयाँ जनादेशसाथ पार्टीभित्रका विद्रोहीलाई तह लगाउन आवश्यक छ । यी योजना र यी काममा देशमा मेरो पार्टीका सांसदहरुले बाधा गरेकोले मलाई नयाँ जनादेशमा जनताको सहयोग चाहिएको हो ? पार्टीभित्रका विद्रोहीलाई चुनावको टिकट दिएको छैन र ताजा जनादेशमा म आएको छु ।

यो कुरा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिले भन्ने र योजनासाथ जनतामा जाने हिम्मत नै राखेनन् । उल्टो चौहत्तरे र छत्तिसे म जान्दिनँ तर रुख चिन्हमा मतदान गर्नुहोस् जनतालाई आव्हान गर्दै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देश दौडाहामा गए । मध्यावधि चुनाव के का लागि हो ? कुनै सावित गर्न नेपाली कांग्रेसले सकेन ।

यसरी नेपाली कांगे्रसको सर्वोच्च नेतृत्वले जनता र बहुदलीय प्रणालीको राजनीतिलाई प्रारम्भ कालमै ठूलो धोका दियो । फलतः मुलुकको राजनीतिलाई संक्रमणकालको भूमरीमा धकेली दियो ।

अराजनीतिक संस्कारको थालनी तथा कू नेतृत्वको भूमरीमा पार्टी

नेपाली कांग्रेसको शासन सत्ताको बलियो विकल्पको खोजी थियो । मध्यावधि निर्वाचन २०५१ बाट नेकपा एमाले सत्तामा स्थापित हुने गरी केही ठूलो जनमतले विश्वास गर्‍यो । विश्व कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय पक्षको वकालतमा हुर्केको पार्टीलाई एकाएक संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा जनताको पूर्ण विश्वास नहुनु स्वाभाविक थियो ।

तर नेपालको राजनीतिक पद्धतिमा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा रहेकोले बहुदलीयताको कुनै विकल्प थिएन । यसर्थ कठोर अनुशासित कार्यकर्ता र पार्टी पद्धतिमा चल्ने पार्टीका रुपमा परिचित तत्कालीन नेकपा एमालेलाई जनताले लामो संघर्षको सम्मान गर्दै विश्वासको मत जाहेर गरे ।

प्रारम्भिक चरणको संसदीय अभ्यासमा नेकाले मध्यावधिमा देशलाई होमेर ठूलै धोका दिएको र नेकपा एमालेको नेतृत्वको कुशल अभ्यासबाट अल्पमतको ठूलो पार्टीले देशको समृद्धिको जिम्मा लिने आशा थियो । जनताले विश्वास गरेर सत्तामा पठाए ।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा सीमित भयो । पार्टी गठजोडमा खेल खेलेर सत्तामा जानेभन्दा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिने नेकाले निर्णय गर्‍यो ।

सत्तारोहण भएका नयाँ पार्टी र तिनका नेताहरुको मात्र संसदीय खेल नहुने गरी राजकीय अराजकता, निरंकूशता र अपारर्शितालाई नजिकबाट नियालेका र विकृतिबाट आजित भएका जनताले तीस वर्षको पञ्चायती जनघाती कदमलाई चार वर्षमा नै बिर्सिएको संकेत मतदानबाट गरेका थिए । परिणाम राजाका विश्वास पात्र पञ्चायतका हर्ताकर्ताहरुबाट सञ्चालित राजनीतिक पार्टीलाई सम्मानजनक स्थान दिए ।

तापनि परिवर्तनकारी पार्टीहरु आपसमा मिलेर हिडेमा देश र जनतालाई धेरै राम्रो हुने चाहना व्यक्त गरे । तर नियति फरक रहेछ । यही अवधिमा संसदीय पद्धतिमा जे जे विकृति, विसंगति र राजनीतिका नाममा जेजस्तो अपराध हुन्छ ?

ती सबै घटना, दुर्घटना नेपालीले राम्ररी भोगे । जनताले अपराधी चरित्रका त्रिशंकु शक्तिका खेलाडीहरुले फोहोरी राजनीति खेल्न सक्ने र मिलिमतो मिल्ने जनादेश दिएर संसदमा पठाएका थिए ।

पञ्चायती व्यवस्थामा त्यति इमान्दार तथा जोशिलोपनले ज्यूँज्यान बाजी लगाएका प्रतिबन्धित कालका राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, तत्कालीन माननीय र आदरित व्यक्तित्वहरुको परीक्षण उल्टो शुरु भयो ।

२०४७ यता २०७६ सालमा आइपुग्दा यी राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र के हो ? सबै सुशासनका आधार अन्त गर्दै लगेको परिणाम सत्तामा अपराधीकरण बढ्न थाल्यो । पार्टीभित्र पूर्ण दासता, जीहजुरी र पञ्चायतकालीन अपराधलाई माथ गर्ने कार्य नेतृत्व तहबाट हुन थाले ।

पार्टीका नेताको अगुवाइमा राज्य सरकारी तहमा अपारदर्शी र खोटी नियतका कामहरुले वैधता पाउन थाले । हाकाहाकीसाथ गरिने अपराधी कर्मलाई पनि विरोध गर्न र रोक्न नसक्ने पार्टीको दयनीय अवस्था, सांसदहरुको जमात स्थापनाले नेपालको राजनीति कता ? धेरै प्रश्न उठायो र आज पनि त्यो समस्याको पहाड यथावत र अझ झाँगिदो छ ।

द्वन्द्वको भूमरीमा जनता

देशमा फैलिएका सबै खाले विकृति, विसंगतिले चिन्ता थपेको बेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक अराजकता समाप्त गर्ने नारा ठूलो थियो । जनताले निकास खोजिरहेका बेला न्यायको बाटो माओवादी जनयुद्ध हुने भ्रम छरियो । यसर्थ २०५२ फाल्गुण १ बाट प्रारम्भ भएको माओवादी जनयुद्धको अन्तिम परिणाम सकारात्मक हुने र जनताको समस्या समाधान क्रान्तिकारी तरिकाले हुने विश्वास बाँडियो ।

यसै भ्रममा परेर समय, जन, धन र विकास संरचना एकपछि अर्काे ध्वस्त भएको र देश अझ कंगाल हुन पुगेको कुरा जनताले चालै पाएनन् । ग्रामीण क्षेत्रका सोझासाझा गरिब, निमुखा तथा शोषित पिडित जनता जनयुद्धको दवावमा पारिए । देशलाई साँच्चै माया गर्छौँ भन्नेहरुले माओवादीका विविध नारालाई पत्याए ।

यो राजनीतिबाट आम जातजाति, समुदाय र लैंगिक समावेशिता, सहभागिताको हक सुनिश्चित हुने ठानियो । शासन पद्धतिमा नेतृत्वको प्रलोभनले सबैलाई मोहमा पारियो र अन्तमा सबै गाउँ शहरका जनताले माओवादीलाई राजनीतिक साथ दिए ।

तर गणतन्त्रको प्राप्तिपछि माओवादी नेता नेता सिंहदरवार, काठमाडौँ छिरे, सबल युवायुवती निराश भएर विदेशिए र अपांग, बेपत्ता तथा शहिदका परिवारहरु अझ गरिब, विपन्न र आर्थिक संकटमा परे र परिरहेका छन् ।

नेपालमा राजनीति र अपराध कसरी जोडिएको छ ? मुलुकलाई कसरी भूमरीमा फसाइन्छ भन्ने कुरा जनता, नेता तथा पार्टीहरु कसैले अनुमान नै गर्न सकेनन् र सबै जोडिदै गए । माओवादी जनयुद्ध जनमुक्तिको सुनौलो आशा र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुने भरोसामा धेरै माथि उठ्यो । राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य आधार बन्यो ।

तर राजनीतिमा हात हतियार तथा अपराधी संस्कार जोडिएर विकास भयो । नेतृत्वभित्र आपसी सफाया, सत्ता हत्याउने लोभ, व्यक्तिगत स्वार्थ चरमोत्कर्षमा पुग्यो । जनयुद्धका हजारौँ हजार शारीरिक अपांग, शहीद र वीर योद्धाहरुको सम्मानलाई बिर्सेर उनीहरुको अपमान गर्दै यसका नेताहरु कमाउधन्दा तथा फोहोरी राजनीतिमा रमाउन थाले ।

यतिसम्म माओवादी पार्टीको राजनीतिक पतन भयो कि, भविष्यमा क्रान्तिको सपना बाँडेर छुट्टै समूह, दस्ता बनाएर खुला वा प्रतिबन्धित पार्टीका रुपमा राजनीति गर्न चाह्ने नेता र कार्यकर्ताहरुप्रति जनताको कुनै विश्वास र आस्था रहेको पाइदैन ।

कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव तथा नेतृत्वको नैतिक पतनको भड्खालोमा मुलुकको भविष्य पनि नभासियोस् भन्ने चिन्ता सबैमा पाइन्छ ।

राष्ट्रिय दुखान्तकारी श्रृंखला र उपलब्धि

२०५८ जेठ १९ को राजदरवार हत्याकाण्ड, राजा वीरेन्द्रको परिवार तथा आफन्तको दर्दनाक अन्त एक दुर्दान्त घटना थियो । नयाँ राजाको राज्यारोहण अर्को घटना थियो । राजाको सत्तालिप्सा, निरंकूश शैलीबाट शासन हत्याउने सोच थप दुर्घटना थिए ।

सत्ता आफैँ हातमा लिएर निर्ममतापूर्वक राज्य चलाउने मनोआकांक्षा सबै नेपालको लागि राजनीतिक दुर्घटना थिए । नयाँ राजाले सत्ता हत्याउँदा देशभित्र कुनै इमानदार सहयात्री छनोट गर्न पाएनन्, सकेनन् वा चाहेनन् ।

उनले विदेश बसेका इसाइ धर्माबलम्बी वृद्ध पादरी तुलसी गिरीलाई राज्य सारथी बनाउने जुन निर्णय गरे, त्यो राजतन्त्रका लागि ठूलो दुर्घटना थियो । यी सबै घटना, परिघटना राजतन्त्र, नयाँ राजा, देशको राजनीतिक स्थीरताका लागि अफाप सिद्ध भए ।

तर एउटा उपलब्धि चाहिँ अवश्य भयो, त्यो हो, नेपालको राजनीतिक त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षबाट राजा एक्लिए र राजतन्त्र समाप्त हुने जग स्थापित भयो । मुलुकको राजनीति दुईकोण प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीमा केन्द्रित भयो ।

तत्कालका लागि संसदीय दल (नेका, नेकपा एमाले, सात संसदीय दल) संग गृहयुद्धको कारक बनी भार बोकी रहेको माओवादी दुई धारका शक्ति एक ठाउँ भए र राजा पूर्णतः एक्लिए । यसरी गणतन्त्र नेपाल बनाउने सर्तमा सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता माओवादी र संसदीय राजनीतिका अगुवा सात दल एकीकृत बने ।

राजालाई राजपदवीबाट हटाइयो र नारायणहिटी दरवारबाट अलग बस्न स्थान दिइयो । २४३ वर्षको राजतन्त्र समाप्तीमा कुनै अप्रिय घटना घटेन र दलादेश मान्दै राजा नागार्जुन पुगे ।

जनताबाट तिरस्कृत हुँदै गएका पार्टीका पतित नेताहरुले आफूलाई नसुधारेकोले साक्षी बस्ने नागरिक समाजले खुला राजनीतिको वकालत गरेको थियो । नागरिक समाज र तिनका अगुवाको रोहवरमा राजनीतिक पार्टीहरुले पुनर्जीवन पाए । मिली जुली भागबण्डाको सत्तारोहणमा उक्लिने अवसर पाए । पार्टीहरुको सत्तारोहणपछि नागरिक समाज कहाँ छुट्यो, पत्ता नै भएन ।

राजनीतिक अस्थीरता यति धेरै भयो, २०६३ साल यता मात्र मुलुकमा ११ पटक सरकार फेरिए । संविधान सभा जस्तो चुनाव दुईपटक गरियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाइए । अन्ततः गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

नयाँ गणतान्त्रिक संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा राजनीतिक संरचना बने । जनप्रतिनिधिमूलक सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वको सुनिश्चितता साथ प्रशासनिक संरचना बनेर सेवासुविधाका आधार कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याइएका छन् ।

जनपक्षीय राजनीतिको ह्रास र वैदेशिक हस्तक्षेप

स्पष्ट छ, यथास्थितिवादी अडान र पूर्ण रुपान्तरणवादी परिवर्तनकारी बीचको कुनै राजनीतिक छिनोफानो नभई सधैँ नेपाली राजनीतिक व्यवस्था सम्झौतामा टुंगिएर सत्ता फेरिने रोगको शिकार देश हुँदै आएको छ ।

फलतः जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि पुराना सत्ताधारीहरुलाई कुनै किसिमको क्षति व्यहोर्न परेको अवस्था छैन । सत्ताबाट बाहिरिएका कुनै पनि नेताले आजसम्म जनतामाथि गरेका अपराध, भ्रष्टाचार, देशप्रतिको घातको हिसाबकिताब चुकाउनु परेको छैन ।

कोही अपराधी सावित हुने गरी छानविन गरी दण्डित गर्ने तथा आयार्जन नखुल्ने सम्पत्ति जफत गर्ने र जेलनेलमा बस्नुपर्ने पद्धति मुलुकमा कसैले बसालेको पाइएको छैन ।

साँच्चो अर्थमा भन्दा, नेपालको परिवर्तित राजनीतिमा आजसम्म कसैले हारेन, कसैले जितेन हारजित दुवै समान हुने पद्धति नै क्रान्तिकारी नेताले समेत बसाले । पार्टीहरुले राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिन सकेनन् वा चाहेनन् ।

उल्टो पार्टी नेतृत्वले पार्टीको जनास्था र विश्वासलाई बन्धक राखेर आफू कसरी छिटो धनी, सम्पन्न हुने र सामान्य जीवनस्तरबाट माथि उठ्ने ? भन्ने अस्वच्छ दौडमा प्रतिस्पर्धा रह्यो । सत्तान्ध, राज्य शक्तिका कारण राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले पार्टीको विपक्षमा वैयक्तिक स्वार्थमा २०४८ साल यता के के अपराध कर्म गरे, कार्य भए ।

ती सबै एकएक गरेर विस्तारै खुल्दैछन् । संसदीय धारका राजनीतिक पार्टीहरुको शासकीय असक्षमताबाट देशमा कसरी अस्थीरता भित्रियो ? राजनीतिक नेतृत्व तहबाट के के र कस्ता कस्ता राष्टघात भए ? सबै कुराहरु पछिल्लो समयमा जनतासमक्ष एकएक छर्लङ्ग हुँदै खुल्दैछन् ।

स्वतन्त्र न्यायप्रणाली स्थापित गरेपनि पार्टी र नेताहरुको राजनीतिक प्रभावले न्यायप्रणाली थला परेको, राजनीतिक नेतृत्व असफल र बहालवाला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष हुने घटना भए । मुलुकमा शक्तिशाली अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरु जे जति संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी न्याय पद्धति र सुशासनमा क्रियाशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।

त्यो अवस्था पार्टी हस्तक्षेपले हुन सकेन र साधुलाई सुली र चोरलाई चौपारीमा रुपान्तरण गरिएको र नीतिगत भ्रष्टाचार, कुशासनको साक्षी हुने तर ससाना अनैतिकलाई दण्डित गरी काम देखाउँने प्रवृत्तिमा सीमित हुनु धेरै चिन्ताको विषय बनेको छ ।

समग्रमा असल राजनीतिको मूल आधार जनपक्षीय शासन, आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुशासनका लागि जनसमावेसिता र सहभागिता मुख्य हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिको विशेषता सधैँ भारतीय शक्तिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष मध्यस्थता, भूमिकामा सम्झौतामा पुगेर टुंगिने गरेको छ ।

सत्ता, शक्तिको परिवर्तनमा राणाकाल, पञ्चायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दासमेत नेपाली पार्टीहरुको स्वतन्त्र निर्णय रहेन । गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा भारतको अन्तिम दवावमा नपर्दा मुलुकले आर्थिक तथा विविध नाकाबन्दी व्यहोरेको कुरा अविस्मरणीय छ ।

विदेशीलाई साक्षी राखेर सत्ता परिवर्तन वा लेनदेनको सम्झौता गर्ने पात्र र नेतृत्व फरक होलान् तर प्रवृत्तिचाहिँ सधैँ उस्तै हुने गरेको छ । नेपाल सार्वभौम राज्य हो, यसलाई स्वाभीमानी र बलियो देश बनाएर कसरी आत्मनिर्भर बनाउने राजनीतिक चिन्तन नहुनु दुखद हुन्छ ।क्रमश…

भाग-१
नेपालमा पार्टी राजनीति: आस्था र वितृष्णा
भाग-२
जनताकै मत लिएर जनमुखी नबनेका राजनीतिक दल

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  ८ : ०१ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,