सञ्चारमन्त्री बर्खास्त हुनुपर्छ, नेपथ्यमा को को छन् अनुसन्धान हुनुपर्छ : कांग्रेस « Khabarhub

सञ्चारमन्त्री बर्खास्त हुनुपर्छ, नेपथ्यमा को को छन् अनुसन्धान हुनुपर्छ : कांग्रेस


८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमिततामा नाम जोडिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई तत्काल बर्खास्ग गर्न माग गरेको छ ।

कांग्रेसले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चारमन्त्री पनि अनियमिततामा संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएकाले तत्काल घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘यो विषयमा बिहान हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि धेरै कुरा गरेका छौं । विगतमा पनि कांग्रेसले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई ख्याल गर्दै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा हुँदै गरेको अनियमितताका विषयमा बोलेको छ ।’

‘यो विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । अहिले सुनिएको अडियोका आधारमा सञ्चारमन्त्रीको संलग्नता पाइएको छ । यसको नेपथ्यमा पनि को को छन् सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउन मन्त्री पदबाट बर्खास्त हुनुपर्छ । यहाँ हामीले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर भनेका होइनौं । अब घटनाको यथार्थता बाहिर आउनुपर्छ ।’

प्रवक्ता शर्माले निर्षोदले सजाय पाउने र दोषी उम्कने अवस्था आउनु नहुने पनि बताए । उनले यो विषय आज संसदमा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठाउने बताए ।

प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सेक्युरिटी प्रेन्टिङ प्रेसका विषयमा भएको अनियमितताका विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा अध्ययन गरोस र दोषीलाई कारबाही होस् । यो कांग्रेसको माग हो ।’

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार  १२ : ५१ बजे

दूध अभावमा तीन महिनादेखि चितवन मिल्क बन्द

चितवन – दूधको अभाव भएपछि यहाँको चितवन मिल्क उद्योग तीन

अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई सही तवरले ड्राइभ गर्न सक्दैनन् : प्रभु साह

रौतहट – आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु

अनाथ बाँदर ‘पन्च’लाई जन्मदिनको शुभकामना !

इचिकावा – जापानी चिडियाखानामा ओरङउटानको नरम खेलौना समातेर धेरै मानिसको

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति ८२ प्रतिशत

बागमती – बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षे