काठमाडौं- सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न मिल्ने छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनसँगै गणपुरक संख्या घटाउने पनि निर्णय गरेको हो ।
अहिले अध्यक्ष र चार सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय हुने व्यवस्था रहेकोमा अब अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । अहिले उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले जम्मा सदस्य संख्या ५ छ।  यस्तोमा अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब विपक्षी दलका नेताले बैठक बहिस्कार गरे वा उपस्थित भएनन् भने पनि बैठक बस्न सक्नेछ।

परिषद्को अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेण्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।