त्रिवेणी (नवलपुर) । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म वर्षा र बाढीपहिरो आउन सक्ने पूर्वानुमान गरेको थियो ।

नभन्दै असार २४ गते एकै दिनको पानीले गण्डकी प्रदेशसहित देशका धेरै ठाउँमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍यायो । त्यतिबेला गण्डक बाँधबाट ३ लाख ६३ हजार क्यूसेक पानी बगेको थियो ।

पानीको बहाव अवलोकन गर्न त्रिवेणी आइपुगेका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको भूआर्जन तथा जनसम्पर्क कार्यालय गण्डक योजनाका जनसम्पर्क अधिकृत तारासिंह थापाले यही आइतबार गण्डक पुलबाट १ लाख ७२ हजार ४ सय क्यूसेक पानी बगेको बताए ।

असार सुरुमै मनसुन सक्रिय भएको यो वर्ष बाढीपहिरोको महाविपत्ति आउने पूर्वानुमानले धेरैलाई चिन्तित बनाएको थियो । त्यो भन्दा बढी चिन्ता बर्सेनि डुबानको समस्या झेल्दै आएका सुस्ता र नारायणी आसपासका बासिन्दालाई छ ।

बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले असार अन्तिम साता सतर्क रहन गरेको आह्वानले नवलपरासी पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे र नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक चनाखो देखिए ।

नारायणी नदीमा पानीको बहावले सतर्कताको संकेत नाघेर साइरन बज्न थालेपछि गण्डक नहरको ढोका खोल्न भारतीय समकक्षीसँग दुबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गरे । आठ सय मिटर लामो गण्डक बराजका ३६ ढोकामध्ये २८ वटा खोलिएपछि नेपाली भूमि डुब्नबाट बच्यो ।

अहिले फेरि आइतबारदेखि वर्षा र बाढीको खतरा रहेको महाशाखाले जनाएपछि सुस्ताका बासिन्दाको निद्रा हराएको छ । उनीहरू रातभर जाग्राम छन् ।

१३ वर्ष भयो, क्षतिपूर्ति पाएनन्

झण्डै ५० वर्षअघि गरिएको गण्डक बाँध निर्माणपछि यहाँको करिब ४५ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । भारतले निर्माण गरेको गण्डक बराजकै कारण बर्सेनि डुबानको समस्या बढ्दै गएपछि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका नाममा किसानहरू संगठित भई २०४९ सालदेखि आन्दोलन जारी छ ।

पटक पटकको आन्दोलनको सुनुवाइ नभएपछि पीडित किसानहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै नहरको पानी नै बन्द गरेर अनसन बसे । २०६३ सालमा २९ दिन नहरमै अनसन बसेपछि भारतले २ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वचन दियो । तर, अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको संघर्ष समितिका अगुवा प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए ।

स्थानीयबासिन्दाले नहरमा रहेको सिल्ट इजेक्टरदेखि नारायणी नदीको ‘ए ग्याप’ बाँधको किनारासम्म नयाँ तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, ए ग्याप बाँधको उचाइ थप दुई मिटर बढाउनुपर्ने लगायत २१ वटा माग राखेका थिए ।

त्यतिबेला त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपूरा, पक्लिहवा लगायतका साविकका १३ वटा गाविसका ८ हजार ४६४ घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो ।

कटान हुनसक्ने क्षेत्रमा अस्थायी तटबन्ध

गण्डक सम्झौताअनुसार नदीले क्षति पुर्‍याएमा क्षतिपूर्ति दिने तथा मर्मतसम्भार गर्ने काम भारतको हो । यो वर्ष चाँडै मनसुन सक्रिय हुँदा बोरामा बालुवा र माटो भरेर नदी किनार र कटान हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा अस्थायी तटबन्ध बनाइएको छ ।

नवलपरासीपूर्वको विनयी त्रिवेणी तथा पश्चिमको प्रतापपुरका खोलाहरूमा अस्थायी तटबन्ध गरी सुरक्षित गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पश्चिमी गण्डक नहरका कारण स्थानीय ससाना खोलामा पानीको बहाव रोकिएर नेपाली खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्ने गर्दछ । खेती पूरै डुबेपछि गतवर्ष पनि सुस्ताबासीले नहरको केही भाग भत्काइदिएका थिए ।

भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीविरुद्ध वर्षौंदेखि लड्दै आए पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले नसुनेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताको गुनासो छ ।

गण्डक योजनाका जनसम्पर्क अधिकृत थापाका अनुसार प्रारम्भमा ८ लाख क्यूसेक पानी बहँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा रहन्थ्यो । संरचनाहरू पुराना भएकाले र नदीको सतह पुरिँदै गएकोले अहिले ब्यारेज पुलबाट साढे चार लाख क्यूसेक पानीको लेबल भएप्छि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।

गण्डक ब्यारेज इतिहास

नेपाल र भारत सरकारबीच २०१६ साल मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोही सम्झौतापछि भारतले निर्माण सम्पन्न गरेको बाँधको २०२१ सालमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतकातर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

भारतको फुलपुर लगायतका उत्तर प्रदेशका बासिन्दा वर्षामा बाढीबाट पीडित थिए भने हिउँदमा सिँचाइको अभावमा खेतहरू सुख्खा हुन्थे ।

सोह्र १६ वर्षभन्दा बढी भारतका प्रधानमन्त्री रहेका नेहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नारायणीको पानीले सिँचाइ गरी हरियालीको सपना देखेका थिए । उनले २०१६ साल मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता गराएर सपना पूरा गरेरै छाडे ।

सम्झौताको पाँच वर्षमै नारायणी नदीमा गण्डक बराजको निर्माण सम्पन्न भयो । उद्घाटन हुने बेलासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला अपदस्थ भइसकेका थिए ।

नेपालको १९ किलोमिटर भूमि प्रयोग गरेर उत्तर प्रदेशका लागि ठूला नहर बनाइएका छन् । नेपाली भूभाग हुँदै भारत पुग्ने नहरको पानीले भारतका महाराजगञ्ज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुरलगायत विहार र उत्तर प्रदेशका १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ ।

गण्डक नहरका कारण नेपाललाई क्षति भएमा भारतले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । गण्डक बराजकै कारण बर्सेनि नेपालतर्फ डुबान र कटान जस्ता ठूला क्षति हुने गरेको छ । त्यसतर्फ भने भारतले कुनै चासो नदिएको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।

१५ मेघावाट विद्युत सम्झौता

गण्डक ब्यारेज निर्माण गरी भारतर्फ पानी लगिए बापत नेपाललाई १५ मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने गण्डक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सोही सम्झौताअनुसार नेपाललाई विद्युत उपलब्ध गराउन भारतको चम्पारणमा पावर हाउस निर्माण गरिएको छ ।