काठमाडौँ- नेपाल वायु सेवा निगमका लागि चिनियाँ जहाज उडान भर्न सुरु गरेको दिनबाटै निल्नु न ओकल्नु भयो ।

निगमको विकास र सेवा विस्तारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा खरिद गरिएका ६ वटा जहाज निगमले करिब ६ वर्ष चलाउँदा निरन्तर घाटा बेहोर्नुपर्‍यो।

पाँच वर्षमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा भएपछि निगमले चीनसँग अनुदानका २ र खरिदका ४ सहित ६ वटै चिनियाँ जहाजको उडान गत साउन १५ गतेदेखि सधैँका लागि बन्द गरे ती जहाज ग्राउन्डेड गर्‍यो । चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड भएको साढे तीन महिना बितेको छ ।

जहाज ग्राउन्डेड गर्दा पनि निगमलाई सुख छैन । निगमले ती जहाजको पार्किङ र इन्सुरेन्सबापत प्रतिमहिना १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नु परेको छ ।

उडाए वा नउडाए पनि घाटा

जहाज उडाउँदा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको निगमले थन्क्याउँदा पनि घाटा बेहोर्नु परेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निगमले जहाज ग्राउन्डेड गरेको साढे तीन महिना बित्दा पनि जहाज व्यवस्थापनको टुङ्गो लागेको छैन ।

निगमका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको एमए–६० जहाजको दैनिक पार्किङ शुल्क २ हजार ५१४ रुपैयाँ र इन्स्युरेन्सको एक हजार ६१ अमेरिकी डलर दैनिक तिर्नुपर्छ ।

यसैगरी वाई–१२ इ–जहाजको एक दिन विमानस्थलमा राखेको विमानस्थल कार्यालयले ६८५ रुपैयाँ लिन्छ भने इन्स्योरेन्सको ३१५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ ।

जहाज ग्राउन्डेड भएको साढे ३ महिनामा ६ वटा जहाजको पार्किङ र इन्स्युरेन्सलगायत खर्चमात्रै ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

साढे तीन महिनामाख इन्स्युरेन्सबापत ६ वटा विमानको ४ करोड २० लाख र विमानस्थलको पार्किङ शुल्क करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निगमले केही इन्जिनियर र पाइलटको समेत खर्च बेहोरिरहेको छ ।

निगमले थप भारबाट जोगिन चिनियाँ जहाजको सहज व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गुहारेको पनि तीन महिना भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिरहेको छ । तर, न अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको छ,  न त पर्यटन मन्त्रालयबाटै ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले जहाज व्यवस्थापको काम प्रक्रियामा छ । पौडेल भन्छन्, ‘निगम सञ्चालक समितिको निर्णयले मात्र जहाज व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ । व्यवस्थापनको काम प्रक्रियामा छ ।’

अहिले निगमले ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाज जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन अर्थ र पर्टयटन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय वा पर्यटन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिएर व्यवस्थापन गर्न वा निगमलाई नै अधिकार दिन निगमको माग छ तर काम अघि बढेको छैन ।

 जहाज उडाउन चिनियाँ दबाब

निगम स्रोतका अनुसार निगम सञ्चालक समितिले ६ वटा चिनियाँ जहाज सदाका लागि नउडाउने निर्णय गरेपछि चिनियाँ अधिकारीले जहाज नेपालमै उडाउन दबाब दिँदै आएका छ ।

नेपालमा चिनियाँ जहाज काम नलाग्ने भन्ने सन्देश बाहिर जाने भएकाले जसरी पनि उडाउन चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले दबाब दिने गरेको  स्रोतको भनाइ छ ।

२०७७ कात्तिक १९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ६ वटा जहाज सञ्चालका लागि चिनियाँ चासो भन्दै पत्र पठाएको छ ।

पत्रअनुसार चिनियाँ उड्डयन उद्योग निगमका कार्यकारी उपाध्यक्ष ली छिफङ्गले नेपाली राजदूतसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गरी ग्राउन्डेड ६ वटा जहाज नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

५ अर्बभन्दा बढी स्वाहा

निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाज (४ वटा वाई–१२ र २ वटा एमए–६०००) बाट करिब ६ वर्षमा झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा निगमले ६ वटा चिनियाँ जहाजबाट कुल २ अर्ब ४८ करोड ३९ लाख ४८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो ।

यस बाहेक निगमलाई जहाज किन्दाको ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण छ । जहाज किन्दा र घाटा जोड्दा निगमले चिनियाँ जहाजकै कारण ६ वर्षमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी डुबाइसकेको देखिन्छ ।

यसकारण बन्द भयो चिनियाँ जहाज

निगमका अनुसार, चिनियाँ जहाज उडान बन्द गर्नुपर्ने प्रमुख कारण घाटा नै हो । निगमका बोर्ड सदस्य अच्युतराज पहाडी भन्छन्, ‘यी ६ वटा जहाज नै काम नलाग्ने हुन् । यस्ता जहाज जी टु जी (सरकार–सरकार) बाहेक विश्वभरि नै खरिदबिक्री गरिएको छैन ।’

निगम स्रोतका अनुसार उडान बन्द गर्नुका अन्य कारण पनि छन् । जसमा वाई–१२ जहाज बन्द गर्नुपर्ने कारण प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु, प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी हुनु, ट्रेनिङ स्लट अभाव हुँदा सधैँ जसो जहाज ग्राउन्डेड हुने अवस्था रहनु लगायतका कारण पनि छन् ।

त्यसैगरी एमए–६० जहाज बन्द गर्नुका पछाडि बारम्बारको सिमुलेटर ट्रेनिङ खर्च अन्य विमानका तुलनामा ७८ प्रतिशत बढी हुनु, टाइप रेटिङ प्रशिक्षण अन्य विमानका तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हुनु, काठमाडौँबाहेकका अपरेटिङ सेक्टरमा करिब ३० प्रतिशतसम्मको पेलोड प्रतिबन्ध हुनुलगायत कारण छन् ।

इन्जिनियरिङतर्फ समेत समस्या देखिएको छ । निगमका सञ्चालक सदस्य पहाडीका अनुसार, जहाज मर्मतमा ओइएमको सपोर्टका लागि निगमले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरे पनि अझै केही विशेष कामका लागि निर्माणकर्ताको आवश्यकता भए पनि जहाज कम्पनीबाट सहयोग हुन नसकेको कारणले पनि निगमले घाटा बेहोर्नु परेको हो ।

सहमतिअनुसार निगमले स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गरे पनि तीमध्ये धेरै स्पेयर पार्ट्स चीनमा बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध नहुनुलगायत कारणले उडान बन्द गर्नुपरेको हो ।

यसरी किनिएका थिए चिनियाँ जहाज

चीन र नेपाल सरकारबीच २०७० मंसिरमा भएको सम्झौताअनुसार निगमले ६ वटा जहाज नेपाल ल्याएको थियो ।

निगमका सञ्चालक सदस्य पहाडीका अनुसार निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको लगानीमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो ।

कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत व्याजको ऋण थियो ।

अनुदानअन्तर्गत २०७१ वैशाखमा चीनले नेपाललाई ५६ सिट क्षमताको एमए ६० र त्यसै वर्षको कात्तिकमा दुर्गममा उडानका लागि १८ सिट क्षमताको वाई १२–ई विमान उपलब्ध गराएको थियो ।

बाँकी सहुलियत ऋणका विमान फरक–फरक समयमा ल्याइएका थिए । सहमतिअनुसार निगमले २०७१ वैशाखमा पहिलो एमए ६० जहाज ल्याएको थियो भने सोही वर्षको कात्तिकमा वाई–१२ जहाज ल्याएको थियो ।

पहिलोपटक ल्याइएका दुवै जहाज अनुदानका थिए । २०७३ मा एमए ६० र वाई–१२ ल्याएको थियो । यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी दुईवटा वाई–१२ जहाज ल्याएको थियो । ती जहाज एक दिन पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन् ।

कहिले बिग्रिएर, त कहिले जनशक्तिको अभावमा निगमले ६ वटा जहाज एकै पटक उडान गर्नै सकेन । परिणामस्वरूप चिनियाँ जहाजबाट ६ वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु पर्‍यो।