इन्धन वितरणलाई सहज बनाउन नसकेको भन्दै आयल निगमका २ कर्मचारीमाथि 'कारबाही' | Khabarhub Khabarhub

इन्धन वितरणलाई सहज बनाउन नसकेको भन्दै आयल निगमका २ कर्मचारीमाथि ‘कारबाही’


८ चैत्र २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– इन्धन वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसकेको भन्दै सरकारले नेपाल आयल निगमका २ जना कर्मचारीलाई ‘कारबाही’ गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमका २ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर कार्यरत स्थानभन्दा अन्तै सरुवा गरेको हो ।

यसरी सरुवा हुनेमा नेपाल आयल निगमको इन्धन वितरण प्रणाली हेर्ने निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र आयल निगमको थानकोट डिपो प्रमुख विनितमणि उपाध्याय छन् ।

यद्यपि काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि इन्धनको सहज आपूर्ति भने हुन सकेको छैन । खासगरेर खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि उपभोक्ताहरुले हप्तादिनसम्म पालो कुनुपर्ने वाध्यता छ ।

इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले केही पेट्रोल पम्प र ग्यास डिलरहरुको आफैं निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गरेका छन् ।

विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण पछिल्लो समय नेपाली उपभोक्ता बजारमा उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ ।

केही उपभोक्ताहरुले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुहरु मौज्दात राख्ने र केहीले भने आधारभूत रुपमा समेत उपभोग्य बस्तु पाउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७६, शनिबार  ८ : ०१ बजे

मोहना नदीको कटान रोक्न २० हेक्टर क्षेत्रमा बिरुवा रोपण 

गोदावरी– कैलालीको मोहना नदी क्षेत्रको कटान रोक्न २० हेक्टर क्षेत्रमा

शिव हुमागाईंको गुनासो- मन्त्रीहरूको सत्कारमा १३ लाख खर्च भयो, बाढीपीडितले १३ रुपैयाँ पनि पाएनन्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता शिव हुमागाईंले गत असोजमा आएको बाढी–पहिरोपीडितका

पुल भाँचिएपछि नाला–च्यामासिङ सडक अवरुद्ध

काठमाडौं – काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका ४ र १ को सीमास्थलमा

दक्षिण कोरियाले कागेश्वरी मनोहरालाई प्लास्टिक रिसाइक्लिङ मेसिन उपहार दिने

काठमाडौं- दक्षिण कोरियाले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई ६० लाख बराबरको २

कर्णाली करिडोरमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम

घोडाघोडी– कैलालीको कर्णाली ‘करिडोर’मा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम