उपभोक्ताले ग्यास नपाएपछि सरकारले तोक्यो १७ ग्यास कम्पनीको रिटेल आउटलेट | Khabarhub Khabarhub

उपभोक्ताले ग्यास नपाएपछि सरकारले तोक्यो १७ ग्यास कम्पनीको रिटेल आउटलेट


८ चैत्र २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोरोना भाइरसको बढ्दो सन्त्रासका बीच खाना पकाउने (एलपी) ग्यासको अभाव चुलिएपछि सरकारले व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा अस्थायी रिटेल आउटलेटहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा ग्यास पाउने अपेक्षाका साथ सरकारले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका आसपासका जिल्लामा गरी १७ भन्दा ब९ी ग्यास कम्पनीका लागि अस्थायी रिटेल आउटलेटहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारले नेपाल तथा तारा ग्यासका लागि बालाजु, अनामनगर र सातदोबाटो, सगर तथा चण्डी ग्यासका लागि जडिबुटी तथा एसटीसी ग्यासका लागि कालिमाटी र जडिबुटीमा रिटेल आउटलेट तोकेको हो ।

यस्तै, ओम ग्यासका लागि भक्तपुरको थली तथा काठमाडौंको नैकाप, बाबा, श्री र लुम्बिनी ग्यासका लागि कपन, धुम्बाराही, एचपी ग्यासका लागि अशीम किचेन सप्लायर्स, सिद्धार्थ ग्यासका लागि इमाडोल, श्री माया ग्यासका लागि सतुंगल, लोकप्रिय ग्यासका लागि नैकाप, राजधानी ग्यासका लागि सितापाइला, सूर्य ग्यासका लागि सितापाइला, गीता ग्यासका लागि धुम्बाराही, हिमाल ग्इासका लागि भगवती वहाल, नमस्ते ग्यासका लागि कागेश्वरी मनहरा, भानु ग्यासका लागि गोगंबु, एभरेस्ट तथा सुगम ग्यासका लागि सिफल र श्रीराम ग्यासका लागि हरिसिद्धि ललितपुरमा रिटेल आउटलेट तोकेको छ ।

ग्यासका कम्पनीका लागि तोकिएका रिटेल आउटलेट र सम्पर्क नम्बर यहाँ उल्लेख गरिएको छ,

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७६, शनिबार  ८ : ५१ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही