सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन : राजपा « Khabarhub

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन : राजपा


९ बैशाख २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारले पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरेको छ ।

राजपा संयोजक शरतसिंह भण्डारीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर नपर्ने भन्दै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा जनताले दिएको म्यान्डेटविपरित दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर राजनीति र देशको स्थायित्वप्रति बेइमानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

राजपाले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनले आफ्नो पार्टीलाई कुनै असर नपार्ने प्रष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टीलाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन । निर्णयबाट कुनै भ्रममा नपरी कोरोना महामारीको यस घडीमा पूरै पार्टी पंक्तिलाई एक ढिक्का भई दत्तचित्त भई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताविनै निर्णय गर्न मिल्ने गराइएकोप्रति असहमति राख्दै राजपाले यसले विधिको शासनको हुर्मत लिने र लोकतन्त्र कमजोर हुने ठहर गरेको छ ।

पार्टीले कोरोनालगायत महामारीविरुद्ध एक ढिक्का भएर लड्न पनि आग्रह गरेको छ । सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो ।

यस्तो छ बिज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७७, मंगलबार  ६ : ३४ बजे

गेटामा यसै शैक्षिक सत्रदेखि पढाइ सुरु नभए अनशन बस्ने धनगढीका मेयर हमालको चेतावनी

धनगढी – धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) गोपी हमालले शहीद दशरथ

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल

आत्मदाह प्रयासबाट घाइते चौधरीको मृत्यु

कैलाली– आत्मदाहको प्रयासपछि गम्भीर घाइते कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ की ३५

गायक अशोक दर्जीमाथि दुर्व्यवहार भएको भिडियो भाइरल

काठमाडौँ – चर्चित गायक तथा बालकलाकार अशोक दर्जीमाथि सडकमा कुटपिट

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच जुटेन सहमति आज पनि वार्ता

धनगढी- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका विषयमा आमरण