काठमाडौँ– गत आइबार बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. ५ को एउटा क्वारेन्टानइमा रहेका २५ वर्षीय एक युवाको मृत्यु भयो ।

स्थानीय एक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टानइमा बसेको पाँचौ दिन बिहानै मृत्यु भएपछि मात्र उनमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो । उनी गत वैशाख ३१ गते भारतबाट नेपाल आएका थिए ।

स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइमा रहेका ती युवाले उपचार पाएनन् । मृत्युपछि पनि उनको शव उठाउने शववाहन भेटिएन । उनको शव डोजरको सहायताले उठाएर अन्त्येष्टि गरियो ।

बिहान करिब चार बजे पालतो बान्ता गरेका ती युवकलाई केहीबेरमा झाडाबान्ता भएको थियो । एम्बुलेन्स खोज्दा खोज्दै दुई घण्टाभित्रै युवकको ज्यान गयो ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राका अनुसार ती युवाको मृत्युपछि उक्त क्वारेन्टाइमा गरिएको परीक्षणमा ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका मात्र अहिले ६७ जना कोरोना संक्रमितलाई दाङ, नेपालगञ्ज र खजुरा अस्पतालका आइसोलेनमा राखिएको छ । यीमध्ये अधिकांश मृतक युवकको गाउँका छन् ।

नरैनापुर गाउँपाकिलाका ६ वटा वडामा १३ क्वारेन्टाइन छन् । यी क्वारेन्टाइन विद्यालय वा मदरसामा छन् ।

नरैनापुर गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइमा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि क्वारेन्टाइमा रहेका व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा अघिकांश कोरोना संक्रमित भारतबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको पाइएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विज्ञहरूले नेपालका क्वारेन्टाइन स्थलहरू कोरोना संक्रमण फैलाउने प्रमुख स्रोत भएको बताउन थालेका छन् ।

भाइरोलोजिष्ट डा. सुदीप खड्का क्वारेन्टाइन स्थलहरू सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नभएको बताउँछन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि समयमै सबै निकाय तथा विज्ञसँग समन्वय नगरे नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह हुनसक्ने डा. खड्काको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको काम कस्तो छ ? अब के गर्नुपर्छ ?

यस्तो छ डा. खड्कासँग गरिएको कुराकानी 

नेपालमा क्वारेन्टाइन स्थलहरू मापदण्ड अनुसारका छैनन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने काम गरेका छन् ।

क्वारेन्टाइन स्थलमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । एउटै क्वारेन्टानइमा रहेका मनिसहरूमा संक्रमण भयानक देखिएको छ । एक ठाउँको मात्र होइन, अघिकांश क्वारेन्टाइनमा संक्रमित धेरै भेटिएका छन् ।

क्वारेन्टाइन स्थल निश्चित मापदण्डअनुसार बनाइएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइन स्थलको मापदण्ड तोकेको छ । हरेक क्वारेन्टाइन स्थलमा न्युनतम पूर्वाधार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले बनाएको मापदण्डमा क्वारेन्टाइन स्थलमा चिकित्सक हुनुपर्ने, चौबीसै घण्टा एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स चालक तैनाथ हुनुपर्ने भनिएको छ । क्वारेन्टाइन स्थलमा नर्स हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा र स्वस्थकर खानाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन स्थल एउटा पनि देखिएको छैन । मापदण्ड नै पूरा गरेको छैन भने त्यो स्थललाई क्वारेन्टाइन भन्न मिल्दैन ।

सरकारले क्वारेन्टाइन स्थलमा भएका बेडको संख्या बताउने गरेको छ । वास्तवमा सरकारले संख्यामा देखाउने ती क्वारेन्टाइन बेडहरूमा सरकारकै मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । ती क्वारेन्टाइन होइनन्, मानिसहरूलाई एकठाउँमा थुपार्ने केन्द्र मात्र हुन् ।

अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, मापदण्ड पूरा नभएका क्वारेन्टाइन स्थलमा मानिसहरू धर्मशालामा बसेजस्तो एकैठाउँमा लस्करै बसेका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् ।

त्यहाँ कुनै सुविधा छैन, सरकारले क्वारेन्टाइन भन्दै मान्छेहरूलाई राखेका ठाउँबाट कोरोना मात्र होइन अन्य रोगसमेत सार्ने सम्भावना छ । क्वारेन्टाइन स्थलमा जोखिम छ बस्नु हुँदैन भन्ने ठानेर नै मानिसहरू भाग्न थालेका छन् ।

उनीहरूमा क्वारेन्टाइन स्थल असुरक्षित लाग्नु स्वाभाविक छ । क्वारेन्टाइनमा अहिले सम्भावित संक्रमित, संक्रमण भएका व्यक्ति र संक्रमण नै भएका व्यक्तिहरू सबैलाई एकै ठाउँमा थुपारिएका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ सबै संक्रमित भएर निस्किन्छन् ।

मापदण्ड पूरा नगरेका क्वारेन्टाइन स्थलहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र मापदण्डअनुसार स्रोतसाधान पुर्‍याउनुपर्छ ।

अहिलेको नेपालमा लकडाउनले मात्र कोरोना संक्रमण रोक्नसक्ने अवस्था छैन । कोरोना भित्रभित्रै फैलिसकेको छ । अहिले जहाँ परीक्षण गरिएको छ, त्यहाँ संक्रमण देखिएको छ । यसो हुनु संक्रमण फैलिएको अवस्था हो । सरकारले अब क्वारेन्टाइन स्थलमात्र बनाएर हुँदैन । भोलिको अवस्था सोचेर अब मापदण्डअनुसारको उपचार स्थलको तयारी गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ र पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउनु पर्छ । पीपीई लगाउने र संक्रमति हेरिसकेपछि पीपीई निकाल्ने पनि तालिम दिनुपर्छ । नयाँ पीपीई लगाउँदा फ्रेस हुन्छ तर निकाल्दा संक्रमण सरेको हुनसक्छ । त्यसैले पीपीई निकाल्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

भोलिका दिनमा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्ने खतरा छ ।

पहिलो, सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । दोस्रो, अहिले नेपालमा उपलब्ध अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई कोरोनाको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । अस्पतालमा आउने प्रत्येक बिरामीको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री पनि बुझ्नुपर्छ ।

सुत्केरी गराउन आएका महिलामा कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु नै भएको अवस्था हामीले भोगिसकेका छौँ । डायलाइसिस गराउन आउनेमा कोरोना संक्रमण हुनसक्छ, छालाका बिरामी वा शल्यक्रिया गर्न आउने बिरामीमा पनि कोरोना संक्रमण हुनसक्छ ।

यो अवस्था बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैका लागि जटिल हो । बिरामीमा पहिलादेखि नै रोग छ, त्यसमाथि कोरोना संक्रमण हुँदा जटिलता आउन सक्छ । अर्को कुरा, थाहै नपाई स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुन सक्छ । त्यही स्वास्थ्यकर्मीले अन्य बिरामीलाई कोरोना सार्ने जोखिम धेरै हुनसक्छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यहाँबाट कोरोना विशेष अस्पतालमा जाने व्यवस्थाप स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा भएका केही एम्बुलेन्स कोरोनाका बिरामीकै लागि छुट्याउनु पर्छ । एम्बुलेन्स पनि आइसोलेट गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमितलाई एम्बुलेन्सले लान नमानेका केसहरू हामीले देखिसकेका छौँ । यसकारण संक्रमितले समयमा उपचार पाएन । त्यसैले समयमै यो विषयमा कदम चाल्नु पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राजनीतिज्ञले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन । यसमा विज्ञको सुझाव आवश्यक हुन्छ । अहिले सरकारले आरडीटी किट भन्दै पैसा सकिरहेको छ । यसो गर्नु जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हो ।

विज्ञहरूले सचेत गराउँदा गराउँदै सरकारले आरडीटी किट नकिन्नु पर्ने हो । ओम्नी समूहले ल्याउन सकेन भनेर सेनालाई जिम्मा दिइयो तर अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री कसरी खरिद गरेको छ भन्ने छुट्टै पाटो हो ।

अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि ध्यान दिएको छैन । सर्जिकल मास्क आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान छैन ।

संसारभरि नै स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको माग बढिरहँदा अभाव हुने अवस्था आउँछ । सेनालाई अत्यावश्यक काममा संलग्न गराउनु अपरिहार्य हुन्छ तर त्यहाँ स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि संलग्न हुनुपर्छ । विज्ञ खोज्दा खोज्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

स्वास्थ्यका विभिन्न महाशाखाहरू र कोरोना विशेष अस्पतालका विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ । तल्लो तहमा के आवश्यक छ भन्ने कुरा माथिल्लो तहलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

हामीसँग उदाहरण पनि छ पीसीआर किट सरकारले किन्यो तर नमूना प्रोसेसका लागि आरएनए निकाल्न चाहिने किट ल्याएन । जसले गर्दा एकसाता कोरोना परीक्षणको काम नै रोकियो ।

लकडाउन हुँदाहुँदै पनि संक्रमण फैलिन्छ । लकडाउनले गर्दा ढिलो फैलिएको मात्र हो । सरकारले लकडाउन कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।

भाइरसले जिल्लाको सीमाना छुट्याउँदैन । नजिकको सम्बन्ध जसको छ उसमा संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ हुँदै संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो कुरामा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।

सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । साधनस्रोतहरू एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकामा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । साझा र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र अस्पताल बनाएर सेवा दिन सकिन्छ तर गाउँपालिकाहरूबीच पनि समन्वय छैन ।