काठमाडौं- नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति नेकपाकै नेता प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटी बेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता साहको भनाइ छ । नेता साहले ढिलागरी नागरिकता दिदाँ त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको बताए ।

उनले नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मुलभुत रुपमा मधेशी जनभावना विपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।

७ वर्ष पछि नागरिकता दिदाँ नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक नभएको उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यस निर्णयले परापूर्वकालदेखी चलदै आएको हाम्रो रोटी-बेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

उलने यो प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । तराई मधेशका नेकपाका नेताहरुसंगको परामर्शपछि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुने भन्दै निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न पार्टी नेतृत्वको समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

२ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक अडकेको बेला शुक्रवार मात्र नेता साहले सदनमा नागरिकता नपाएर अन्योलमा रहेका जनताका हितमा विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।