दिगो विकास भनेको विकासमात्र होइन । यो त समयको आवश्यकता हो । देशका भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति र स्रोत (प्राकृतिक स्रोत) जोगाउन दिगो विकास अपरिहार्य छ ।

सरकार वा सम्बन्धित अधिकारीहरूले लचिलो भई दिगो विकासको प्रयास गर्नु आवश्यक छ । वातावरण संरक्षण वा ‘हरितगृह वृद्धि’ का लागि विश्वभरका सबै देशहरू (सरकारी निकाय) र निजी कम्पनीहरूले समर्थन जनाएका छन् ।

नेपाल लगायतका देशहरूले राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य २०३० र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता २०१५ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्लास्टिकको प्रयोग निर्मूल गर्न, इन्धनका वैकल्पिक स्रोतहरू प्रयोगमा ल्याउन विश्वका धेरै देशहरूले प्रयास गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय प्लाष्टिकलाई कागज र कपडाको झोलाले विस्थापित गर्दै गएको छ । ऊर्जा उत्पादनको लागि कोइलाको ठाउँमा नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्यऊर्जा, वायुऊर्जा र जलविद्युत) प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस्तै, जीवाश्म इन्धन (खनिज इन्धन) को ठाउँमा जलविद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्रै विश्वमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण खनिज इन्धनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, अटोमोबाइल उद्योगले खनिज इन्धनको खपत कम गर्न यसको प्रविधिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

धेरै गाडी निर्माता कम्पनीहरू पछिल्लो समय इन्धनको वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्न थालेका छन् । धेरै देशहरूले विद्युतीय गाडी खरिदका लागि आफ्ना नागरिकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइरहेका छन् । विद्युतीय गाडी उत्पादन सहज बनाउन नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, आफैँ गाडी उत्पादन नगर्ने देशहरूले पनि विद्युतीय गाडी खरिदमा लाग्ने कर शुन्यसम्म झारेका छन् । विद्यतीय गाडी खरिद गर्नेलाई विशेष ऋण उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।

आजको समयमा जलवायु परिवर्तन एउटा ठूलो समस्याका रूपमा रहको छ । जलवायु परिवर्तनसँग लड्न धेरै अभियानहरू सुरु भइरहेका छन् । यहीमध्ये विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनमा जोड दिने अयिभान पनि एक हो ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा गत वर्ष साझा यातायातका विद्युतीय गाडीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०२० सम्म नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी हुने घोषणा गरेका थिए ।

संसारका विभिन्न देशहरूले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान बढाउँदै र कर छुट गर्दै गरिरहेका बेला नेपालमा भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धेरै कर वृद्धि गर्ने निर्णयले नेपाल जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा कम चिन्ता रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालको विश्वसामु नकारात्मक छवि प्रस्तुत हुन सक्छ ।

व्यवहार भने फरक देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सुरुमा जुन हौसला प्रदान गरेका थिए, आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को बजेटमा आइपुग्दा त्यसमा निराशा पैदा भएको छ ।

विद्युतीय कारमा लिइने १० प्रतिशत कर बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । भन्सार शुल्क नै ६० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यसअघि १० प्रतिशत कर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र नगन्य मात्रामा भन्सार शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।

अहिलेको बजेटमा विद्युतीय गाडी आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण कर १३० देखि १४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । अब विद्युतीय गाडी पेट्रोलले चल्ने गाडीभन्दा महँगो हुन गएको छ । विद्युतीय हुन्डाई कोना कारको मूल्य ६५ लाख रुपैयाँबाट बढेर करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्न थालेपछि खरिदमा धेरै नेपाली रुपैयाँ विदेश जान थालेकोले कर वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क छ । कम प्रदूषण, इन्धनमा करिब शून्य लागत, मर्मत तथा सेवामा न्यूनतम खर्चजस्ता कारणले उपभोक्ताहरू विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षित हुन थालेका थिए ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु नै पेट्रोलियम पदार्थ हो । विद्युतीय सवारी साधनभन्दा खजिन इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनका कारण धेरै नेपाली रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।

खरिदपछि विद्युतीय गाडीको खर्च भनेको विद्युतको महसुल हो, जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तान गरिन्छ । यसरी, एकपटक गाडी किनेपछि सबै पैसा नेपालमै रहन्छ । विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा एकपटकमात्र नेपाली मुद्रा विदेश जान्छ । खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विदेश जाने नेपाली मुद्रा निकै कम हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विलासी गाडीको आयातमा वृद्धि हुन थालेको कारण देखाउँदै कर वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ । तथ्यांकमा हेर्ने हो भने उपभोक्ताले इन्ट्री लेबर र मिड रेन्जका गाडी खरिद गरेका छन् । कर वृद्धि गर्नुभन्दा सरकारले इन्ट्री लेवल र मिड रेन्जका गाडी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई अनुदान र विशेष कर लागु गर्नुपथ्र्यो ।

यसैगरी, सरकारले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले विद्युतीय गाडी आयातमा कम्तीमा सय प्रतिशत कर लगाएको दाबी गरेको छ । सरकारको यो दाबी गलत छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा कर घटाउँदै लगेका छन् ।

पाकिस्तानले विद्युतीय गाडीको उत्पादक, एसेम्ब्लर्स र सप्लायर्सको लागि न्यून कर लगाएको छ । त्यहाँ विद्युतीय गाडीको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) १ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरिएको छ । अन्य गाडीको हकमा १७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, विद्युतीय गाडीको लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ सामग्रीको आयात शुल्क पनि १ प्रतिशत छ ।

समग्रमा विश्वव्यापी बजारमा नेपालको छवि सकारात्मक हुनेछ जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाता र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । सरकारले वातावरणमा फाइदा पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोगका प्रावधानको लागि शर्त बनाउनुपर्नेछ ।

भारतमा भने विद्युतीय कमर्सियल गाडीको लागि कर २५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । चीन, नर्वे, जर्मनी विद्युतीय गाडीका लागि एक अनुकरणीय उदाहरण हुन् । जर्मनीले कोरोना संकटपछि हरित एजेण्डामा बढावा दिन आर्थिक प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउने भएको छ जसमा विद्युतको प्रयोग पनि एक हुनेछ ।

त्यस्तै, चीन सरकारले विद्युतीय गाडी निर्मातालाई प्रत्येक गाडी बराबर २५ युआन (३ हजार ५ सय अमेरिकी डलर) अनुदान दिने गरेको छ । उपभोक्ताले यस्ता गाडी किन्दा १० प्रतिशत खरिद कर छुट पाउने गरेका छन् ।

नर्वेमा विद्युतीय सवारी साधनलाई लेन र निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउने छुटजस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकारले नगरपालिकाहरूलाई सन् २०१७ मै अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

त्यहाँको संसदले गाडीमा लाग्ने विभिन्न शुल्कमा खनिज इन्धनका गाडीको तुलनामा ५० प्रतिशत अर्थात आधामात्र हुने नीति पारित गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२५ सम्ममा सबै नयाँ सवारीसाधन विद्युतीय वा हाइड्रोजन सवारीसाधन हुने घोषणा पनि नर्वेको संसदले गरेको छ ।

यसरी धेरै देशहरूले विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न अनुदान तथा विशेष प्याकेज प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करका कारणले नेपाल निकै पछि पर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रत्येक देशले वातावरणीय सुधारका लागि नवीनतम प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याई योगदानको हिस्सा बढाइरहेका छन् ।

किया, हुन्डाईजस्ता कार निर्माता कम्पनीले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न पेट्रोल र डिजेल गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीको उत्पादनमा जोड दिएका छन् । सन् २०२७ सम्ममा पूर्णरूपमा विद्युतीय सवारीसाधनमात्र उत्पादन गर्ने उनीहरूको लक्ष्य छ ।

संसारका विभिन्न देशहरूले विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान बढाउँदै र कर छुट गर्दै गरिरहेका बेला नेपालमा भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धेरै कर वृद्धि गर्ने निर्णयले नेपाल जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा कम चिन्ता रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालको विश्वसामु नकारात्मक छवि प्रस्तुत हुन सक्छ ।

धेरै देशहरूले विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न अनुदान तथा विशेष प्याकेज प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करका कारणले नेपाल निकै पछि पर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर प्रभाव भएकाले नेपालले पनि खनिज इन्धनका गाडीलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत उत्पादनको क्षमता आगामी दिनमा बढ्दै जानेछ । विद्युतीय गाडीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत पर्याप्त हुनेछ । नेपाल सरकारले थप विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न अनुकूल नीति ल्याउनेतर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले यस पक्षमा ध्यान दिने हो भने जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा नेपालको छवि विश्वसामु सकारात्मक हुने देखिन्छ । यसबाहेक आगामी दिनमा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनलाई स्थानीय करण गर्ने अवसर पनि हुनेछ ।

चीनको शेन्जेन शहरमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका सबै बस विद्युतीय हुन् । त्यहाँ चाँडै सबै ट्याक्सी पनि विद्युतीय नै हुनेछन् । नेपालले सुरुमा शेन्जेन शहरजस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउन सक्छ ।

यसो गर्न सकियो भने समग्रमा विश्वव्यापी बजारमा नेपालको छवि सकारात्मक हुनेछ जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाता र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । सरकारले वातावरणमा फाइदा पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोगका प्रावधानको लागि शर्त बनाउनुपर्नेछ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले नेपालमा विद्युतीय गाडीको कल्पना गरेजस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले यसलाई बढावा दिएको छ ? यो प्रश्नमा सरकारले विचार गर्न आवश्यक छ ।

(नीतेश श्रेष्ठको सहयोगमा)