काठमाडौं- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वदलीय बैठकमा मुख्य आठ विषयहरु उठाएका छन् ।
चीनले भारतीय भूमिमा घुसेर आक्रमण गरेपछि राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न आठ बुँदा उठाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले उठाएका आठ बुँदा
क) पोस्ट नियन्त्रणमा कुनै घुसपैठ भएको छैन ।
ख) सीमा रक्षाका क्रममा सर्वोच्च बलिदानी दिएका २० जना वीर सैनिकले शत्रुलाई ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो र सदाका लागि पाठ सिकायो । वीर सैनिकहरुको बलिदानलाई बिर्सिने छैन ।
ग) हाम्रो सेनाहरू सम्पूर्ण तवरमा तयारी अवस्थामा छन् र आवश्यक प्रतिरोध गर्न सक्षम छन् ।
घ) सीमाको रक्षा गर्न सीमा रेखामा तैनाथ सेनालाई आवश्यक कारबाही सञ्चालनका लागि उचित कदम लिन पूर्णअधिकार दिइएको छ ।
ङ) हामी शान्ति चाहन्छौं र कूटनीतिक प्रयास । यी दुवै एकैसाथ यस मुद्दालाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न चाहान्छौं ।
च) हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामी विगत ५ वर्षमा सीमा पूर्वाधारको स्तरोन्नति र सुधार गर्ने प्रयासमा समर्पण गरेका छौं ।
छ) सुदृढ पूर्वाधारको कारणले गर्दा हाम्रो सेनाले गस्तीलाई उच्चतम बनाउनुका साथै र चिनियाँ गतिविधिको जाँच गरिरहेको छ ।
ज) भारतले कुनै पनि मुद्दामा बाह्य दबाबको सामना गर्न कहिले हार मानेको छैन र यस मुद्दामा पनि भारत हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार छ ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये अधिकांश टिप्पणीकारहरुले पहिलो बुँदालाई समातेर विभिन्न टिप्पणहरु गरिरहेका छन् । यद्पि यस बुँदालाई कुनै रुपमा अपब्याख्या नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वदलीय बैठकमा उठाएका बुँदालाई जिम्मेवार, वस्तुगत र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका दृष्टिकोणले निकै सकारात्मक छन् र यसल राष्ट्रिय स्वार्थलाई झन बलियो बनाउनुका साथै विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतालाई थप बढावा दिनेछ ।
यस महामारीकारीका आर्थिक अनिश्चिता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेकाबेला भएको राष्ट्रिय सहमतिले भारतको प्रगतिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले एकातिर कोरोना महामारी र अर्कोतिर सीमा समस्याका कारण राष्ट्रहित विपरीतका अभिव्यक्तिले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उल्लेख गर्दै सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको उदार र उदाहरणीय नेतृत्व क्षमताको कारण संयुक्त राष्ट्र संघीय शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले निर्वाचित भएको छ । यसमा छिमेकी मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र चीनले पनि भारतको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया